पीएम के कुशल मार्गदर्शन प्रदेश सरकार कोविड-19 की रोकथाम के लिए प्रभावी प्रयास कर रही है : सीएम

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कर COVID-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई की आगे की राह पर चर्चा की।

इस अवसर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 की रोकथाम के लिए प्रभावी प्रयास कर रही है। इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। राज्य सरकार ने लाॅक डाउन से प्रभावित समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। जनता को राहत पहुंचाने के लिए प्रभावी उपाय किए गए हैं।

मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आयोजित वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग में उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि 11 मई, 2020 तक राज्य में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1,786 है। अब तक 1,655 मरीजों का पूर्ण उपचार किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि आज तक निगरानी पर रखे गए कुल व्यक्तियों की संख्या 2,99,761 है, जबकि 56,52,128 घरों का सर्वे किया जा चुका है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सर्वे किए गए घरों में कुल व्यक्तियों की संख्या 02 करोड़ 81 लाख 08 हजार 871 है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 की टेस्टिंग हेतु 26 सरकारी लैब संचालित हैं। अब तक 1,30,893 सैम्पल टेस्टिंग के लिए भेजे गए। राज्य में 53,459 आइसोलेशन बेड, 21,569 क्वारंटीन बेड तथा 1,631 वेन्टीलेटर बेड उपलब्ध हैं। 228 एल-1, 75 एल-2 तथा 25 एल-3 कोविड चिकित्सालय स्थापित किए गए हैं। प्रदेश के सभी 75 जनपदों के एल-2 कोविड अस्पतालों में वेन्टीलेटर की व्यवस्था की गई है। सभी कोविड अस्पतालों में पी0पी0ई0 किट तथा एन-95 मास्क की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है। कोरोना संक्रमितों की जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरे प्रदेश में कुल 67,198 स्वास्थ्य दल क्रियाशील किए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक गांव एवं शहर में निगरानी समितियां गठित की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 660 से निजी अस्पतालों में समस्त प्रोटोकाॅल सुनिश्चित कर इमरजेंसी सेवाएं प्रारम्भ की जा चुकी हैं। 2200 से अधिक चिकित्सकों द्वारा प्रतिदिन टेलीमेडिसिन के द्वारा रोगियों को परामर्श दिया जा रहा है। लोगों की मदद के लिए लाॅन्च किए गए 'आरोग्य सेतु' एप को अब तक प्रदेश में 1.60 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। राज्य सरकार द्वारा कोविड की रोकथाम एवं बचाव हेतु आयुष कवच कोविड' एप विकसित किया गया है, जिसे अब तक 2.75 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के बाहर से आ रहे निवासियों हेतु अब तक 14,873 आश्रय स्थल स्थापित किए गए हैं, जिसकी कुल क्षमता 12.66 लाख है। जनता की सुविधा के लिए प्रदेश में 3,327 कम्युनिटी किचन संचालित हैं और प्रतिदिन 12 लाख से अधिक फूड पैकेटों का वितरण किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की कुल 61,990 इकाइयों द्वारा 643.80 करोड़ रुपए धनराशि का वेतन का भुगतान कराया गया है। प्रदेश में 95,369 इकाइयों द्वारा उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया है। इनमें 15.77 लाख श्रमिक कार्यरत हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक कुल 31.42 लाख श्रमिकों/निराश्रित व्यक्तियों को 1,000 रुपए की दर से 314.24 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता वितरित की जा चुकी है। इनमें निर्माण कार्य से जुड़े 17.04 लाख श्रमिक, नगरीय क्षेत्र के 8.24 लाख श्रमिक तथा ग्रामीण क्षेत्रों के 6.14 लाख श्रमिक शामिल हैं। प्रदेश की 45,480 ग्राम पंचायतों में कार्यरत 22.63 लाख मनरेगा श्रमिकों के साथ उत्तर प्रदेश, देश का अग्रणी राज्य है। उन्होंने बताया कि अब तक 09 लाख से अधिक प्रवासी कामगार/श्रमिकों को उत्तर प्रदेश वापस लाया जा चुका है। प्रदेश में बड़ी संख्या में प्रवासी कामगारों/श्रमिकों की वापसी के मद्देनजर राज्य सरकार 20 लाख लोगों को रोजगार/नौकरी देने की योजना पर कार्य कर रही है। इसके लिए श्रम सुधार आवश्यक था। इस उद्देश्य से राज्य सरकार ने अध्यादेश लागू करने का निर्णय लिया है। लाॅक डाउन के दौरान 43,520 वाहनों के माध्यम से फल, सब्जी एवं आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराया जा रहा है। 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' के तहत 3.32 करोड़ राशन कार्डों पर खाद्यान्न वितरित कराया गया। 15 मई से इस माह का खाद्यान्न वितरण प्रारम्भ होगा। कार्डधारकों को एक माह के लिए चना दाल भी उपलब्ध करायी जाएगी। उन्होंने कहा कि 01 मई, 2020 से 3.19 करोड़ राशन कार्डों पर 13.28 करोड़ लोगों को खाद्यान्न का वितरण किया गया है। इसमें से 95 लाख राशन कार्डों पर निःशुल्क खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा, पिछले एक माह में अभियान चलाकर बाहर से आए कुल 5.45 लाख परिवारों को नये राशन कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 03 अप्रैल, 2020 को विभिन्न पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत कुल 86,71,781 लाभार्थियों को 02 माह की पेंशन कुल 871.46 करोड़ रुपए अंतरित किया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में किसानों, मजदूरों एवं मण्डी आदि के कर्मचारियों की कोविड-19 से पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। राज्य सरकार द्वारा 15 अप्रैल, 2020 से गेहूं क्रय प्रारम्भ कर 5,858 सरकारी क्रय केन्द्रों के माध्यम से अब तक 2,26,461 किसानों से कुल 120.52 लाख कुन्तल गेहूं की खरीद की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त मण्डी से 41.87 लाख कुन्तल गेहूं की खरीद हो चुकी है। इसके अलावा, 2302 टन चना एवं 116 टन सरसों की भी खरीद की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 5029 गोसंरक्षण केन्द्र/स्थलों को संचालित कर 4.89 लाख निराश्रित गोवंश को संरक्षित किया गया है। इनके लिए चारे एवं भूसे की आपूर्ति सभी जनपदों में सुनिश्चित की गई है। प्रदेश में भूसे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 2,461 भूसा बैंकों की स्थापना की गई है। पशु-पक्षियों की आकस्मिक चिकित्सा एवं उनके आहार का समुचित प्रबन्धन भी किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में राज्य स्तरीय कण्ट्रोल रूम दूरभाष संख्या-0522-2202893, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन दूरभाष-1076 तथा एकीकृत आपदा नियंत्रण केन्द्र टोल-फ्री नम्बर-1070 स्थापित हैं, जिन पर 24 घण्टे शिकायतें/मांग प्राप्त कर उनका हर सम्भव निस्तारण सुनिश्चित किया जाता है। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 190 ट्रेनों के माध्यम से अब तक 2,30,000 प्रवासी कामगार/श्रमिक विभिन्न राज्यों से प्रदेश वापस आ चुके हैं, जबकि बसों के माध्यम से प्रदेश के 67,237 श्रमिक/छात्र/अन्य व्यक्तियों को वापस लाया गया है।