सीएम सामूहिक विवाह योजना के तहत हुआ 1,05,427 जोड़ों का विवाह: शास्त्री

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने आज लोक भवन में उत्तर प्रदेश सरकार, समाज कल्याण विभाग की विगत चार वर्षों की उपलब्धियों के सम्बन्ध मे प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा सरकार गठन के तुरन्त बाद गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरूआत की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में 51 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है। योजना प्रारम्भ से अब तक 1,05,427 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराते हुए 483.23 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजनान्तर्गत 20 हजार रुपये की धनराशि दी जाती है। विगत चार वर्षों में 2,51,065 व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु 502.13 करोड़ की धनराशि व्यय करते हुए लाभान्वित किया गया।

समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत वर्तमान में 51,21,454 वृद्धजनों को पेंशन की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंशन योजनान्तर्गत सरकार गठन के बाद 14,68,847 नवीन पेंशनरों को लाभान्वित किया गया है। पेंशन की धनराशि 400 से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग छात्रवृत्ति (पूर्वदशम तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) में 21,29,201 छात्र लाभान्वित हुए थे। वर्ष 2019-20 में कुल 27,25,394 छात्र लाभान्वित हुए, जो वर्ष 2016-17 के सापेक्ष लाभान्वित छात्र संख्या में कुल 28 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

उन्होेंने बताया कि प्रदेश में कुल 103 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित है, जिसमें समाज कल्याण विभाग द्वारा 94 एवं जनजाति विकास विभाग द्वारा 9 विद्यालय सम्मिलित है। इन विद्यालयों में छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, भोजन, पाठ्य पुस्तकें, ड्रेस, आवास आदि की सुविधा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। योजनान्तर्गत 20 नवीन राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय तथा 45 ट्रान्जिट हाॅस्टल निर्माणाधीन है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में 7 राजकीय कोचिंग केन्द्र संचालित है। विगत चार वर्षों में कुल 489 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, जिसमें 51 अभ्यर्थी पीसीएस/आईएएस परीक्षा में एवं 438 अभ्यर्थी अन्य सेवाओं में चयनित हुए है। उन्होंने बताया कि जनपद गोरखपुर में लगभग 871.50 लाख रुपये की लागत से एक नवीन राजकीय कोचिंग केन्द्र का निर्माणाधीन है, जिसे आगामी वित्तीय वर्ष से संचालित कराया जायेगा। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में वर्ष 2017 से अब तक 5,09,213 परिवारों को 1527.64 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय करते हुए आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। वृद्धाश्रम में 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को निःशुल्क भोजन, आवासीय, वस्त्र, चिकित्सा, मनोरंजन आदि की सुविधा प्रदान की जाती है। वर्ष 2016-17 में प्रदेश के 22 जनपदों में वृद्धाश्रम स्थापित थे, वर्तमान में 75 जनपदों में एक-एक वृद्धाश्रमों की स्थापना कर दी गयी है।

उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसचित जाति के युवाओं को स्वरोजगार के लिए विगत चार वर्षो में लगभग 1.08 लाख व्यक्तियों को लगभग 5 अरब 70 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया, जिसमें 108 करोड़ रूपये अनुदान के रूप में शामिल है। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत 3,749 ग्रामों का चिन्हीकरण कर 20 लाख रुपये की निधि से अवसंरचनात्मक कार्यो को कराये जाने हेतु 1,072 ग्रामों की कार्य योजना तैयार की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित 87 लघु वन उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय किये जाने की योजना वर्ष 2019-20 में आरम्भ की गई है। उत्तर प्रदेश वन निगम को 320 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गई है।

उन्होंने बताया कि जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना के अन्तर्गत गैर लकड़ी के वनोत्पाद का उपयोग करके जनजातियों के लिये आजीविका का साधन उत्पन्न करना है। योजनान्तर्गत सोनभद्र में तीन तथा ललितपुर में दो वन धन विकास केन्द्र संचालित हैं। उन्होंने बताया कि जनजाति विकास विभाग द्वारा एकलव्य माॅडल आवासीय विद्यालय जनपद ललितपुर एवं सोनभद्र में निर्माणाधीन है। जनपद बिजनौर में 'सह-शिक्षा जनजाति विद्यालय' निर्माणाधीन है तथा जनपद सोनभद्र में प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि जनजाति विकास विभाग द्वारा जनपद गोरखपुर (विश्व विद्यालय परिसर), खीरी (पलिया), बलिया (विश्व विद्यालय परिसर), गोण्डा (जय प्रभा ग्राम) एवं बलरामपुर (पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान) पांच छात्रावास निर्माणाधीन हैं। ट्राइबल म्यूजियम की स्थापना, लखनऊ में प्रस्तावित है।

इस दौरान समाज कल्याण राज्य मंत्री जीएस धर्मेश, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम डाॅ. लालजी प्रसाद निर्मल, प्रमुख सचिव समाज कल्याण बीएल मीणा, निदेशक समाज कल्याण बाल कृष्ण त्रिपाठी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।