बनेगी फिल्म सिटी - सौ करोड़ का एमओयू साइन
शिमला । हिमाचल प्रदेश में जल्द ही फिल्म सिटी बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने मैसर्ज पिटारा टीवी के साथ करार किया है।
एमओयू के अनुसार मैसर्ज पिटारा टीवी 100 करोड़ रुपये खर्च करेगा। यह हस्ताक्षर कल चंडीगढ़ में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह की अध्यक्षता में राज्य सरकार के एक कार्यक्रम में किये। कार्यक्रम के दौरान सरकार ने विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 3,307 करोड़ रुपये के निवेश को लेकर 27 एमओयू यानी समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं। इससे प्रदेश के लगभग 15,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।
ज्ञातव्य है कि प्रदेश सरकार दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करने जा रही है। इसके लिए 15000 करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इसी के तहत ये एमओयू साइन किए गए हैं।
प्रदेश में इथेनॉल उत्पादन के लिए 1000 करोड़ रुपये की लागत के कुल 6 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं। मैसर्ज ट्राइडेंट कंपनी ने टैक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए 800 करोड़ रुपये का समझौता ज्ञापन और मैसर्ज बेटर टूमारो इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने निजी औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए 490 करोड़ रुपये का समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया।
सर्ज माधव एग्रो ने निजी औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए 400 करोड़ रुपये और मैसर्ज हिमालयन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ने प्रदेश में पहले कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए 150 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए। अपोलो अस्पताल की फ्रेंचाइजी मैसर्ज मेटाफि जिकल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड 250 बिस्तरों वाला अस्पताल स्थापित करने के लिए 150 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
मैसर्ज नचिकेता पेपर लिमिटेड 100 करोड़ रुपये से क्राफ्ट और डुपलेक्स बोर्ड के निर्माण का उद्योग लगाएगा। भारत सरकार के मिश्रित ईंधन और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य में इथेनॉल निर्माताओं को आमंत्रित किया है।
श्री बिक्रम सिंह ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को किफायती दर पर भूमि, निर्बाध विद्युत आपूर्ति और सुलभ प्रशासन जैसे विशिष्ट लाभ प्रदान कर रही है। कुछ निवेशक प्रदेश में इथेनॉल इकाइयां स्थापित करने में रुचि दिखा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि कुछ उद्यमियों ने प्रदेश में निजी औद्योगिक क्षेत्रों और थीम पार्क विकसित करने में रुचि दिखाई है। प्रदेश अन्य पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली से व्यापार में सुगमता में आगे है। सरकार उद्यमियों को राज्य में निवेश के लिए हरसंभव सुविधाएं, प्रोत्साहन और रियायतें प्रदान कर रही है।
