इस साल भी नहीं बढ़ेगी बिजली की दरें-आयोग ने जारी किया टेरिफ ऑर्डर

लखनऊ। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से पैदा हुए हालातों के साथ-साथ वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश में इस मर्तबा भी बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने इस बाबत टेरिफ ऑर्डर भी जारी कर दिया है।

बृहस्पतिवार को राज्य विद्युत नियामक आयोग की ओर से जारी किए गए टेरिफ ऑर्डर के मुताबिक लगातार दूसरे साल इस वर्ष भी बिजली की दरों में किसी भी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। बिजली कंपनियों की ओर से दाखिल किए गए स्लैब परिवर्तन, रेगुलेटरी सरचार्ज लगाने समेत अन्य प्रस्तावों को भी खारिज कर दिया गया है। कंपनियों ने स्लैब परिवर्तन और उपभोक्ताओं पर 49827 करोड रूपए निकलने का दावा करते हुए बिजली की दरों में 10 से 12 प्रतिशत दरें बढ़ाने की भूमिका तैयार कर रखी थी। उधर कोरोना महामारी को देखते हुए उपभोक्ता संगठन भी दरों में कमी किए जाने का दबाव बनाए हुए थे। इसी दौरान मई माह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली दरें ना बढ़ाने का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री के रुख को देखते हुए नियामक आयोग ने भी बढ़ोतरी न करने का मन बना लिया है। हालांकि आयोग दरों में कमी करने के लिए सरकार की ओर से विद्युत अधिनियम की धारा 164 के तहत निर्देश का इंतजार जरूर कर रहा था। लेकिन ऐसा कोई निर्देश सरकार की ओर से नहीं भेजा गया। माना जा रहा है कि बिजली की दरों में इस वर्ष बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण आगामी वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं। क्योंकि देश की जनता पहले से ही डीजल, पेट्रोल और खाद्य तेलों के अलावा अन्य आवश्यक वस्तुओं की महंगाई से बुरी तरह से जूझ रही है। ऐसे हालातों में यदि बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर दी जाती तो सरकार के प्रति लोगों में गुस्सा उत्पन्न होने के आसार बन जाते।