बोले पुलिस महानिदेशक- बिना जांच उधमियों के खिलाफ दर्ज ना हो FIR
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने राज्य के सभी जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उपमहानिरीक्षक तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षकों को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर उद्यमियों एवं निर्दोष व्यक्तियों के खिलाफ निराधार प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत नहीं किए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं।
बृहस्पतिवार को प्रशान्त कुमार पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक / पुलिस आयुक्त/परिक्षेत्रिय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक जनपद प्रभारी उ०प्र० को न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग कर उद्यमियों / निर्दोष व्यक्तियों के विरूद्व निराधार प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत न किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये है।
पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा है कि विभिन्न व्यापारिक संगठनों द्वारा समय-समय पर विभिन्न स्तर पर प्रत्यावेदन के माध्यम से यह तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं कि व्यवसायिक विवादों, जो मूलतः सिविल प्रकृति के होते हैं, को आपराधिक रंग देते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।
इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठानों, संस्थानों आदि में कोई आकस्मिक घटना / दुर्घटना होने पर प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार व्यक्तियों के अतिरिक्त मैनेजमेन्ट स्तर के लोगों को भी प्रथम सूचना में नामित कर दिया जाता है, जिनका उस घटना से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता है।
उन्होंने कहा है कि न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग कर निर्दोष व्यक्तियों, विशेष रूप से उद्यमियों के विरुद्ध निराधार प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किया जाना शासन की प्रदेश में उद्यमियों को आमंत्रित करने तथा Ease of Doing Business को बढ़ावा देने की नीति के विपरीत है। इस प्रकार की घटनाओं से व्यवसायी उ०प्र० में निवेश करने से हतोत्साहित हो सकते हैं।
उन्होंने कहा है कि समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, व्यापारिक अपराध, चिकित्सीय लापरवाही के प्रकरण, भ्रष्टाचार के प्रकरण, ऐसे प्रकरण, जिनमें प्रथम सूचना पंजीकृत कराने में अस्वाभाविक विलम्ब हुआ हो, ऐसे मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने से पूर्व जाँच करायी जा सकती है।
उन्होंने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्णित उपरोक्त पाँच श्रेणी के प्रकरणों के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि सीधे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है तो प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट खंडित करने अथवा विवेचना स्थगित करने हेतु मा० उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं योजित की जाती है, जिससे मा० न्यायालय का बहुमूल्य समय नष्ट होता है और पुलिस प्रशासनिक मशीनरी पर भी अनावश्यक कार्य का भार बढ़ता है।
उपरोक्त के दृष्टिगत यह युक्तियुक्त पाया जा रहा है कि उपरोक्त वर्णित सभी पाँच प्रकार के प्रकरणों में यदि प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र से संज्ञेय अपराध का होना न पाया जाए अथवा संशय की स्थिति हो तो प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की जाँच कराकर यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि घटना में संज्ञेय अपराध का होना पाया जा रहा है अथवा नहीं। तत्पश्चात ही प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की जाए।
पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा उपरोक्त के दृष्टिगत निम्नवत् कार्यवाही हेतु समस्त फील्ड अधिकारियों को निर्देति किया गया है-
उद्यमियों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों यथा भवन निर्माताओं, फैक्ट्री संचालकों, होटल संचालकों, अस्पताल एवं नर्सिंग होम संचालकों तथा स्कूल / शैक्षिक संस्थाओं के संचालकों के विरुद्ध प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने से पूर्व जाँच कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र-- व्यवसायिक प्रतिद्वंदिता / व्यवसायिक विवाद अथवा सिविल विवादों को आपराधिक स्वरूप देते हुये तो नहीं प्रस्तुत किया गया है।