नारियल बोर्ड अब देश के बाहर भी गतिविधि चलायेगा

नई दिल्ली। सरकार ने नारियल बोर्ड को सशक्त करने तथा उसे देश के बाहर भी अपनी गतिविधि चलाने का अधिकार देने का निर्णय किया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आज यहां हुयी बैठक में कृषि मंत्रालय के इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने संवाददाताओं को बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि नारियल की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1981 में नारियल बोर्ड की स्थापना की गयी थी ।

उन्होंने कहा कि बोर्ड के नियमों में संशोधन किया गया है और इसे किसानों के पृष्ठभूमि के अनुरूप बनाया गया है। नयी व्यवस्था के तहत बोर्ड में एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। बोर्ड में केन्द्र सरकार की ओर से मनोनीत और राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। पहले केन्द्र सरकार चार सदस्यों को मनोनीत करती थी जिसे अब बढ़ाकर छह कर दिया गया है। इसके अलावा आन्ध्र प्रदेेश और गुजरात को भी इसका सदस्य बनाया गया है। बोर्ड को देश के बाहर भी अपनी गतिविधि चलाने की अनुमति दी गयी है।

वार्ता