सपा ने मंडल कमीशन को पूर्ण रूप से लागू कराने की राष्ट्रपति से की मांग
लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर मंडल दिवस के अवसर पर सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने मंडल कमीशन को पूर्ण रूप से लागू कराये जाने को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।
सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने यहां जारी बयान में कहा कि 07 अगस्त 1990 को "मण्डल कमीशन'' की रिपोर्ट लागू करने की घोषणा हुई थी, समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने इसी दिन को मंडल दिवस के रूप में मनाया। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजपाल कश्यप ने कहा कि दुर्भाग्यवश पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए गठित मण्डल कमीशन की समस्त संस्तुतियां अब तक लागू नहीं की गयी है, जिसके चलते इन वर्गों को उचित हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है।
सपा कार्यकर्ताआनें आज मंडल दिवस पर मण्डल आयोग की सिफारिशों की चर्चा करते हुए पूरे राज्य में लोगों को जागरूक किया गया तथा जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को मण्डल आयोग की समस्त सिफारिशों को लागू करने के लिए संबोधित ज्ञापन दिया गया।
ज्ञापन में कहा गया कि समाजवादी पार्टी 07 अगस्त 2021 को 'मण्डल दिवस' के रूप में मना रही है। वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, पिछड़े, दलित, आदिवासी अल्पसंख्यक और महिलाओं के साथ अन्याय और अत्याचार चरम सीमा पर है। सरकार की गलत नीतियों के चलते पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के अधिकार खतरे में है। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने मण्डल कमीशन की नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया था। उस 27 प्रतिशत आरक्षण में भी वर्तमान सरकार पिछड़ों की अनदेखी कर रही है।
ज्ञापन में मांग की गई है कि मण्डल कमीशन की सभी सिफारिशें लागू करते हुए पिछड़ों के हक और सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये जाएं। इस दौरान समाजवादी पार्टी युवजन सभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास यादव, लखनऊ बार एसोसिएशन के महामंत्री जितेंद्र सिंह यादव 'जीतू', समाजवादी पार्टी लखनऊ के जिलाध्यक्ष जयसिंह जयंत, शैलेन्द्र वर्मा लोधी समेत बड़ी संख्या में नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहें।
ज्ञापन में मुख्य मांगे हैंः-मण्डल कमीशन की सभी सिफारिशें पूरी तरह से लागू की जाए। जातीय जनगणना कराई जाए। आबादी के अनुपात में सभी को हिस्सेदारी दी जाए। आरक्षित वर्गों को बैकलाग भर्ती शुरू करके नौकरियां एवं सुविधाएं दी जाए। नीट, मेडिकल की परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को रोके जाने पर जो लगभग 10 हजार सीटों का नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए व्यवस्था की जाए। निजी क्षेत्रों में भी मण्डल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर आरक्षण का लाभ दिया जाए और लेटरल इन्ट्री बन्द हो।
इस अवसर पर लखनऊ में शिव कुमार जायसवाल, मनोज पाल, जिलाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ लखनऊ, रितेश साहू, हरीश चौरसिया, सोनू पाल, धर्मेन्द्र कश्यप, सूरज राजपूत, अभिषेक वर्मा, अनुराग कश्यप, राम प्रकाश प्रजापति, एस.पी. बिन्द, राम अचल गौतम, विजय सेन, अतुल प्रजापति, कन्हैया मौर्या, अनिल मौर्या, रिन्कू रावत, सुधीर, बंसल, राजेन्द्र लोधी, अभिषेक वर्मा, आलोक शर्मा, दिनेश यादव, महेश प्रसाद, श्यामजी गुप्ता, डाॅ0 अशोक गुप्ता, सीताराम यादव सहित सैकड़ों, लोग धरना प्रदर्शन में उपस्थित रहे।
वार्ता