बोली प्रियंका-डीजल पेट्रोल सरकार का देशवासियों को लूटने का जरिया
नई दिल्ली। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि दिनोंदिन देश में बढ़ रही डीजल पेट्रोल की कीमतें सरकार के लिए देशवासियों को लूटने का जरिया बन गई है। जिसके चलते सरकार की ओर से कोरोना काल में भारी आर्थिक कठिनाईयों से जूझ रहे लोगों से भारी टैक्स वसूली की जा रही है। यही वजह है कि 12 मर्तबा एक्साइज ड्यूटी में इजाफा किया गया है।
रविवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहां है कि वर्ष 2013 में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम 101 डॉलर प्रति बैरल था, तब देशवासियों को पेट्रोल 66 रूपये लीटर और डीजल 51 रूपये प्रति लीटर मिल रहा था। उस समय केंद्र सरकार पेट्रोल पर 9 रूपये लीटर और डीजल पर मात्र 3 रूपये लीटर टैक्स लेती थी। अब वर्ष 2021 में भाजपा सरकार देशवासियों से हर एक लीटर पेट्रोल की खरीद पर 33 रूपये और डीजल पर 32 रूपये का टैक्स वसूल रही है। भाजपा सरकार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को 12 बार बढ़ा चुकी है।
उन्होंने कहा है कि वर्ष 2014 में भाजपा सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाकर जितने रुपए वसूले थे। वर्ष 2020-21 में उससे 300 प्रतिशत से ज्यादा लगभग 4 लाख करोड़ वसूले है।
उन्होंने कहा कि अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 19 डॉलर बैरल पहुंचने के बावजूद भी केंद्र सरकार ने इसका फायदा देशवासियों तक नहीं पहुंचने दिया बल्कि कंपनियों की और अपनी जेबें भरना जारी रखा।
कांग्रेस महासचिव ने कहा कि आज भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें वर्ष 2013 के मुकाबले बहुत कम हैं। लेकिन इस साल सरकार 50 से ज्यादा बार पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ा चुकी है। जिसके चलते देश के 135 जिलों में पेट्रोल की कीमतें शतक लगा चुकी हैं।
उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स से लगभग 21.5 लाख करोड़ रु वसूल चुकी है और महामारी वाले साल में भी जब देशवासियों की आर्थिक स्थिति अभी तक भी अच्छी नहीं है तो सरकार ने पेट्रोल- डीजल पर टैक्स के जरिए देशवासियों से लगभग 4 लाख करोड़ रु वसूले हैं?
कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोरोना की वजह से आर्थिक बदहाली से जूझ रहे देशवासियों की पीडा से आहत होकर सरकार से पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम होने पर भी देशवासियों को इसका फायदा क्यों नहीं दिया गया? क्या वर्ष 2014 से अब तक टैक्स वसूली में 300 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त जायज है?
उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने 7 सालों में पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स से 21.5 लाख करोड़ वसूले हैं, लेकिन मध्य वर्ग, गरीब तबके, व्यापारी वर्ग को मिला क्या? उन्होंने केंद्र सरकार को कटघरे में खडा करते हुए सरकार से पूछा है कि कोरोना के संकट काल में देशवासियों से पेट्रोल-डीजल पर टैक्स से लगभग 4 लाख करोड़ वसूले गए, बुरी आर्थिक स्थिति में देशवासियों को राहत देने के लिए इसमें से सरकार के कितने खर्च हुए? उन्होंने कहा है कि सरकार पेट्रोल-डीजल पर टैक्स और पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों को देशवासियों को लूटने का जरिया क्यों बना रही है?
