आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा में पास- भाजपा भी हुई नतमस्तक

नई दिल्ली। बिहार की नीतीश कुमार सरकार की ओर से राज्य में कराई गई ओबीसी जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक पिछड़ों को समुचित आरक्षण दिए जाने के उद्देश्य से विधानसभा में पेश किए गए आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। वोटो के नफे नुकसान को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी भी इस आरक्षण संशोधन विधेयक के सामने नतमस्तक हुई है। आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75 फ़ीसदी करने का विधेयक में प्रस्ताव है।

बृहस्पतिवार को बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन पेश किए गए आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है।‌ इस विधेयक में राज्य के भीतर आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75 फ़ीसदी किए जाने का प्रस्ताव है। वोटो के गुणा भाग के चलते राज्य के मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने भी सरकार की ओर से लायू गए इस बिल को अपना समर्थन दिया है।

अब इस विधेयक को विधान परिषद के भीतर रखा जाएगा, जहां पर इसके पास होने के बाद इस विधेयक को राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। महामहिम की मंजूरी मिलते ही यह राज्य में कानून बन जाएगा।

विधानसभा में नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा है कि वह भी जातिगत जनगणना कराकर पिछड़ों के हितों के लिए उन्हें सुविधाएं दे। उन्होंने केंद्र से भी आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग उठाई है। सदन में सीएम ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को एक बार फिर से उठाया है।