मोदी सरकार ने छीने आदिवासियों के अधिकार : जयराम

वाशिम। कांग्रेस नेता ने मंगलवार को मोदी सरकार पर पानी, जंगल और जमीन पर आदिवासियों के अधिकार छीनने का आरोप लगाया।

रमेश ने यहां संवाददाताओं से कहा कि आदिवासियों के नेता बिरसा मुंडा ने आदिवासियों के अधिकारों और अधिकार के लिए अंग्रेजों के खिलाफ एक महान संघर्ष लड़ा। आज मुंडा की 122वीं जयंती है लेकिन आदिवासियों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों के हित में फैसले लिए थे , लेकिन मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से वन अधिकार अधिनियम 2006 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 जैसे कानून कमजोर हो गये हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी आदिवासियों को वनवासी कहता है, आदिवासी नहीं।

उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासी जमीन को बड़े उद्योगपतियों के हाथ में देने का काम किया जा रहा है। मोदी सरकार सभी आदिवासियों की जमीन जबरन ले कर उद्योगपतियों को दे रही है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में बांस व्यापार का नियंत्रण ग्राम सभा को सौंपा , लेकिन भाजपा सरकार ने इस फैसले को पलट दिया और फिर से वन विभाग को यह अधिकार दे दिया।

वार्ता