महाराष्ट्र सरकार धनगर समुदाय को आरक्षण देने पर सहमत- शिंदे
मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार धनगर समुदाय को आरक्षण देने को लेकर सहमत है।
शिंदे की अध्यक्षता में गुरुवार को धनगर समुदाय के लिए आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा के लिए यहां एक बैठक आयोजित की गई, जहां धनगर समुदाय के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहती। उन्होंने कहा, ''धनगर समुदाय को आरक्षण प्रदान करने की हमारी जो भूमिका है वह अदालत में टिक सकती है। मध्य प्रदेश, बिहार और तेलंगाना राज्यों में सरकारी निर्णय लेकर कुछ समुदायों को जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है।
उन्होंने कहा कि इन राज्यों के कामकाज का अध्ययन करने के लिए धनगर समुदाय के एक प्रतिनिधि के साथ एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल भेजा जाएगा।
शिंदे ने धनगर समाज के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि इस प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट देश के अटॉर्नी जनरल को भेजी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर पर इस तरह का निर्णय लेने से पहले मार्गदर्शन लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यदि सरकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई समस्या आती है, तो धनगर समुदाय के लिए आरक्षण के मुद्दे का अध्ययन करने के लिए पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की जाएगी। इस समिति में धनगर समुदाय के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि आदिवासियों के लिए लागू की गई योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से धनगरों तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि आंदोलन के दौरान धनगर समुदाय के सदस्यों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिये।
वार्ता
