सरकार बनी तो बजट का 25 प्रतिशत शिक्षा पर होगा खर्च: सिसोदिया
नई दिल्ली/ प्रयागराज। दिल्ली के शिक्षा मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार बनी तो पहले बजट का 25 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च होगा।
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 'यूपी की शिक्षा की बात मनीष सिसोदिया के साथ' कार्यक्रम में गुरुवार को विद्यार्थियों एवं प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ संवाद के दौरान प्रदेश की जनता का आह्वान किया कि इस बार वह अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए वोट करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की यह गारंटी है कि उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर कर दिया जायेगा।
उन्होंने शिक्षा के मुद्दे पर योगी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के पांच साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन आज भी राज्य के 40 प्रतिशत स्कूलों में बिजली नहीं है। बेसिक, माध्यमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षकों का अभाव है। 2017 तक प्रदेश में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 60 प्रतिशत और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 40 प्रतिशत थी, लेकिन योगी सरकार ने अपने अब तक के कार्यकाल में इस आंकड़े को उल्टा कर दिया। आज सरकारी स्कूलों में 40 और प्राइवेट स्कूलों में 60 प्रतिशत बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। निजी स्कूलों की फीस लगातार बढ़ाई जा रही है, लेकिन सरकारी स्कूलों की बदहाली के कारण गरीब भी सरकारी स्कूलों से अपने बच्चों का नाम कटाकर निजी स्कूलों में उन्हें पढ़ाने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल, कॉलेज खंडहर पड़े हुए हैं, उनमें पशु बांधे जा रहे हैं। मिड डे मील में नमक रोटी खिलाई जा रही हैं, तो कहीं छात्राओं से रोटियां बनवाई जा रही हैं। बहुत से विद्यालयों में शौचालय नहीं हैं। डेस्क के अभाव में बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं।
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रदेश के शिक्षकों का दर्द उठाया। योगी राज में सवा लाख शिक्षा मित्रों के दर-दर ठोकर खाने सहित शिक्षक भर्ती को लेकर आंदोलनरत अभ्यर्थियों की पीड़ा बयां करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो शिक्षकों के सभी रिक्त पदों पर अविलंब भर्ती कराएंगे। उन्होंने सुहागिन शिक्षा मित्र बहनों के सिर मुंडाकर प्रदर्शन करने का मामला उठाते हुए योगी सरकार को शिक्षक विरोधी करार दिया।
उन्होंने योगी सरकार पर शिक्षा के नाम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया और कहा कि कोरोना काल में जब स्कूल-कालेज बंद थे,तब प्रदेश में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में बड़ा घोटाला किया गया। इन स्कूलों में बच्चियों के स्टेशनरी और खाने के नाम पर नौ करोड़ रुपये निकाल लिए गए। हमारी सरकार बनी तो इस तरह के भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाएगी। किसी अफसर या नेता की हिम्मत नहीं होगी कि वे बच्चों-बच्चियों की पढ़ाई के पैसे का गबन कर सकें। ऐसे भ्रष्टाचारियों की जगह जेल में होगी।
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अब तक यहां जो राजनीतिक दल थे, वे जाति-धर्म, मंदिर-मस्जिद जैसे मुद्दों पर बात करते थे। शिक्षा पर कोई बात नहीं होती थी। पहली बार प्रदेश की जनता को आप के रूप में एक राजनीतिक विकल्प मिला है जो शिक्षा पर बात करती है। हम सिर्फ बात ही नहीं करते, बल्कि हमने दिल्ली में करके भी दिखाया है। आज वहां के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों को मात दे रहे हैं। सरकारी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर नतीजे तक में प्राइवेट स्कूलों से बेहतर साबित हो रहे हैं।
वार्ता
