केंद्रीय मंत्री की जाति पर विवाद- अधिवक्ता बोले इनाम दूंगा 10 लाख

आगरा। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के जाति प्रमाण पत्र को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। अधिवक्ता ने सांसद के जाति प्रमाण पत्र को लेकर सवाल उठाते हुए अदालत में प्रकीर्ण वाद भी दर्ज कराया है। अब अधिवक्ता की ओर से ऐलान किया गया है कि केंद्रीय मंत्री जिस आदेश के आधार पर अपना जाति प्रमाण पत्र बनने की बात कह रहे हैं अगर वह उस आदेश को दिखा दे तो मैं उन्हें हाथों-हाथ 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा।

बृहस्पतिवार को आगरा के सांसद एवं केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के जाति प्रमाण पत्र पर सवाल खड़ा करने और उनके खिलाफ अदालत में प्रकीर्ण वाद दायर करने वाले अधिवक्ता सुरेश चंद्र सोनी की ओर से अब केंद्रीय मंत्री को उनके प्रमाण पत्र को लेकर खुली बहस करने की चुनौती दी गई है। सोशल मीडिया पर जारी किए गए वीडियो पोस्ट में अधिवक्ता की ओर से कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री द्वारा अपने जाति प्रमाण पत्र को लेकर यह बात प्रसारित की जा रही है कि उनका प्रमाण पत्र हाईकोर्ट की ओर से दिये गये आदेश पर बना है। अधिवक्ता ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री जिस हाईकोर्ट के आदेश की बात कर रहे हैं उन्होंने भी उसे निकलवाया है। 52 पेज के इस आदेश में कहीं भी प्रमाण पत्र बनाने के आदेश नहीं दिए गए हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को चुनौती देते हुए कहा है कि वह हाईकोर्ट की ओर से दिया बताए जा रहे उस आदेश को खुले मंच पर दिखाएं जिसके आधार वह अपना जाति प्रमाण पत्र बनने की दलील दे रहे हैं। अगर केंद्रीय मंत्री उस आदेश को दिखा देते हैं कि हाईकोर्ट ने धनगर को अनुसूचित मानकर प्रमाण पत्र बनाने के आदेश दिए हैं तो वह केंद्रीय मंत्री को 1000000 रूपये का इनाम देंगे।