कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन- रमेश विधूड़ी की सांसदी समाप्त करने की मांग

मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम के निर्देशानुसार आज दिनांक 23 सितंबर 2023 को जिला अल्पसंख्यक कांग्रेस मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष हकीम जफर महमूद के नेतृत्व में कानून मंत्रालय द्वारा नई संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर संविधान की प्रस्तावना में दुर्भावना पूर्ण बदलाव करके संसद में बांटने के संदर्भ में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।

हकीम जफर महमूद ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का दिल और आत्मा है जिसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, परंतु बीजेपी सरकार बहाने से संविधान को खत्म करने की साजिश रच रही है। 2008 में गुड गवर्नेंस फाउंडेशन ने प्रस्तावना से समाजवादी शब्द हटाने को सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि समाजवाद शब्द नागरिकों के लिए कल्याणकारी उपाय है। इसी तरह 2020 में बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा 2021 में बीजेपी सांसद केजे अलफोंस ने भी ऐसी ही मांग का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया था अब कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा 19 सितंबर 2023 में संसद में किया गया। कृत्य संविधान विरोधी है। अतः राष्ट्रपति इस विषय में आवश्यक हस्तक्षेप कर देश को संविधान की सुरक्षा का भरोसा दिलाए। उन्होंने भाजपा सांसद रमेश विधूड़ी द्वारा संसद में सांसद दानिश अली के बारे में असंसदीय एवं अमर्यादित भाषा की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए मांग की कि संसद की सांसदी समाप्त करके उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाए ताकि संसद की गरिमा बहाल हो सके और देश में भाईचारा कायम रह सके।

ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से ममनून अंसारी एडवोकेट, फैज मोहम्मद खान, गफ्फार त्यागी पावटी, दिलशाद त्यागी, मोहम्मद अहमद राशिद मलिक, डॉक्टर अब्दुल रहमान, सरदार फारुकी, परवेज आलम शामिल रहे।