लखीमपुर खीरी कांड के पीड़ितों की चौधरी जयंत ने उठाई आवाज

नई दिल्ली। राष्ट्रीय लोकदल सांसद चौधरी जयन्त सिंह ने आज राज्य सभा में शून्यकाल में 3 अक्टूबर 2021 को हुए लखीमपुर खीरी काण्ड के पीड़ितों के मुआवजे को लेकर सवाल उठाया कि राज्य सरकार ने अभी तक उन्हे मुआवजा क्यों नहीं दिया है? उन्होंने कहा कि उस समय प्रदेश सरकार ने घायलों को 10-10 लाख रुपये एवं मृतकों के आश्रितों को नौकरी देने का आश्वासन दिया था।

चौधरी जयन्त सिंह ने कहा कि एक दिसम्बर 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हमारी पार्टी के विधान मंडल दल के नेता राजपाल बालियान के प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री जी ने माना कि मृतक परिवारों को नौकरी तथा अन्य घायलों को अभी तक कोई मुआवजा राशि नहीं दी गयी है। ऐसे में केन्द्र सरकार का नैतिक दायित्व बनता है कि वह अपनी ही पार्टी की राज्य सरकार से पूछे कि पीड़ितों को अभी तक मुआवजे का भुगतान क्यों नहीं किया गया है?

आज ही चौधरी जयन्त सिंह ने राज्य सभा में एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया। इस विधेयक में उन्होंने मांग की कि लोकसभा एवं विधान सभा के लिए निर्धारित आयु सीमा 25 वर्ष और राज्य सभा एवं विधान परिषद के लिए निर्धारित आयु सीमा 30 वर्ष को घटाकर सभी के लिए आयु सीमा 21 वर्ष कर देनी चाहिए ताकि युवा पीढ़ी देश के नीति निर्धारण सम्बंधी मामलों में सक्रिय भूमिका निभा सके। इससे पहले भी चौधरी जयन्त सिंह विभिन्न मंचों से इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाते रहे हैं।