आप का घोषणा पत्र जारी-मुफ्त बिजली, बिल माफी, नौजवानों को रोजगार का ऐलान

आप का घोषणा पत्र जारी-मुफ्त बिजली, बिल माफी, नौजवानों को रोजगार का ऐलान

लखनऊ। आम आदमी पार्टी की ओर से जारी किए गए घोषणा पत्र में राहतों की बौछार करते हुए अपनी योजनाओं का पिटारा खोलकर मतदाताओं के सामने रखा गया है। सरकार बनने पर नागरिकों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने के अलावा पुराने बकाया बिजली बिल माफ किए जाएंगे। किसानों को बिजली का आधा बिल देना होगा। नौजवानों के लिए भी रोजगार के बंदोबस्त किए जाएंगे।

बृहस्पतिवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी सांसद संजय सिंह की ओर से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया कर्मियों के बीच आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए सांसद संजय सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनने पर नागरिकों को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। 24 घंटे बिजली देने के अलावा नौजवानों के लिए 1000000 रोजगार सृजित किए जाएंगे। उपभोक्ताओं के पुराने बिजली बिलों को माफ करते हुए किसानों को आधे मूल्य पर बिजली देने की व्यवस्था की जाएगी। राज्य में बेरोजगारों को 5000 रूपये प्रति माह का भत्ता दिया जाएगा। महिलाओं के लिए सरकार की ओर से हर महीने 1000 दिए जाएंगे। किसानों के ऊपर चढ़े लोन के कर्जे को माफ किया जाएगा। राज्य के कुल बजट का 25 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा के ऊपर खर्च होगा। शहीदों के परिवार को सरकार की ओर से 1 करोड रुपए सरकार की ओर से दिए जाएंगे। कोरोना वारियर्स के लिए 10000000 रुपए के सम्मान राशि की व्यवस्था सरकार करेगी। महिलाओं को रोडवेज की बसों के भीतर मुफ्त यात्रा की व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी करने के लिए उत्तर प्रदेश में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। रेहडी, पटरी पर सामान बेचकर अपनी गृहस्थी चलाने वाले दुकानदारों के लिए उचित स्थान की व्यवस्था की जाएगी। परिचय पत्र के साथ 1000000 रूपये का इंश्योरेंस सरकार की ओर से कराया जाएगा। वकीलों के लिए चेंबर एवं 10 लाख का बीमा कराने की सरकार व्यवस्था करेगी। राज्य के लोगों के घर-घर राशन पहुंचाने की योजना आम आदमी पार्टी की ओर से शुरू की जाएगी। अधर में लटकी पडी भर्ती प्रक्रिया को पूरी कराते हुए युवाओं को सरकारी नौकरी के इंतजाम किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करते हुए आउटसोर्सिंग की व्यवस्था को खत्म किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले बेहतर शिक्षा देने के इंतजाम सरकार करेगी। सरकार की ओर से ऐसे इंतजाम किए जाएंगे जिससे कि निजी स्कूलों के प्रबंधक फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सके। पत्रकारों के लिए 1000000 रुपए के बीमे की घोषणा आम आदमी पार्टी की ओर से की गई है।



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