ममता ने बढ़ाई सोनिया से नजदीकी

लखनऊ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अतीत में कांग्रेस की कई बातें चुभी थीं जब शारदा चिटफण्ड घोटाले पर कांग्रेस के सांसद भी तृणमूल कांग्रेस को कठघरे में खड़ा कर रहे थे। अब ममता बनर्जी को राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ की मदद की जरूरत महसूस हो रही है क्योंकि भाजपा के प्रभाव को अकेले दम पर रोकना मुश्किल नजर आ रहा है। संयोग से केन्द्र सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी को ऐसा मुद्दा भी मिल गया है जिस पर कांग्रेस की दूसरी बार कार्यकारी अध्यक्ष घोषित सोनिया गांधी भी संघर्ष कर रही हैं। मुख्य विपक्षी दल की नेता होने के नाते सोनिया गांधी ने नीट और जेईई परीक्षा स्थगित कराने के लिए गैर भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों की कांफ्रेंस बुलाई थी। इस प्रकार सोनिया और ममता में बढ़ती नजदीकी विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ एक सशक्त मोर्चा बन सकती है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जो रंग था, उसे देखकर सोनिया गांधी को भी साथ की जरूरत है।

पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात सजने लगी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सरकार को उखाड़ फेंकने की हुंकार भरी तो टीएमसी सुप्रीमो और सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तेवरों में एक बार फिर बदलाव देखा जा रहा है. 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक रहीं ममता बनर्जी के सुर अब कांग्रेस को लेकर नरम पड़ गए हैं। साल 2014 से पहले थर्ड फ्रंट को लेकर काफी सक्रिय नजर आईं ममता बनर्जी के तेवर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से 26 अगस्त को बुलाई गई गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में नरम नजर आए. कभी कांग्रेस की ओर से आहूत विपक्ष की बैठकों से किनारा करती रहीं ममता बनर्जी न केवल बैठक में शामिल हुईं, बल्कि मोदी सरकार के खिलाफ जेईई और नीट परीक्षा के मसले पर आक्रामक भी नजर आईं।

ममता बनर्जी ने योजनाओं का नामकरण राजीव गांधी और अन्य नेताओं के नाम पर न किए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा. पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले ममता के इस कदम को सूबे के बदले राजनीतिक समीकरणों का संकेत समझा जा रहा है. बंगाल के लोग भी ममता की कांग्रेस से नजदीकी को महज सियासी दांव बता रहे हैं। दूसरी तरफ, ममता की कांग्रेस से नजदीकी को हाल ही में सीडब्ल्यूसी की बैठक में मचे सियासी घमासान से जोड़कर भी देखा जा रहा है. सियासत के जानकारों की मानें तो ममता का यह कदम सीडब्ल्यूसी की बैठक से पहले नेतृत्व को लेकर सवाल उठाने वाले नेताओं को यह जवाब है कि सोनिया गांधी में अब भी कांग्रेस से अलग होकर अपनी राह बनाने वाले नेताओं को साथ लाने और सत्ता के समीकरण साधने की क्षमता है, जो किन्हीं कारणों से पार्टी से दूर छिटक गए थे. ममता बनर्जी ने भी छात्र जीवन में राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस के साथ ही की थी. ममता बनर्जी की पार्टी यूपीए सरकार में भी गठबंधन सहयोगी रही थी। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या गांधी परिवार के नेतृत्व पर उठते सवालों के बीच ममता बनर्जी कांग्रेस के लिए जरूरी हैं या फिर पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से गठबंधन ममता बनर्जी की मजबूरी है? ऐसा इसलिए भी, क्योंकि अभी पिछले ही साल लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्ताधारी और बंगाल की सियासत में अपनी सियासी जमीन तलाशती रही भाजपा के लिए चुनाव परिणाम उत्साहजनक रहे थे।

सूबे में कभी एक संसदीय सीट जीतने के लिए तरसने वाली भाजपा न सिर्फ 42 में से 18 संसदीय सीटें जीतकर 22 सीट जीतने वाली टीएमसी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी, बल्कि वोट शेयर में भी महज 3.1 फीसदी वोट से ही पीछे रही. 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को जहां 43.7 फीसदी वोट मिले, वहीं भाजपा 40.6 फीसदी वोट पाने में सफल रही. ऐसा तब, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी 39.8 फीसदी वोट शेयर के साथ 34 सीटें जीतने में सफल रही थी, जबकि 17 फीसदी वोट शेयर के साथ महज दो लोकसभा सीटें जीतने में सफल हो सकी थी. 2014 के लोकसभा चुनाव में 9.7 फीसदी वोट शेयर के साथ चार सीट पर सिमटने वाली कांग्रेस का वोट शेयर और सीटें, 2019 में दोनों ही सिमटे. लेकिन बंगाल की सत्ता बरकरार रखने के लिए कांग्रेस को साधने की टीएमसी की रणनीति के पीछे बंगाल की सियासत पर नजर रखने वाले लोग 2016 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन को वजह बताते हैं।

ममता के तेवर में आए परिवर्तन के पीछे कांग्रेस का 2016 के विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरना मुख्य वजह हो सकती है। 2016 के चुनाव में कांग्रेस भले ही 44 सीटें ही जीत पाई थी, लेकिन पार्टी 12.4 फीसदी वोट शेयर के साथ कई सीटों पर टीएमसी उम्मीदवारों की हार का कारण भी बनी थी. दिनेश प्रसाद ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस महज दो सीटों पर सिमट गई, लेकिन आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि कई सीटों पर पार्टी को मिले वोट टीएमसी उम्मीदवारों की हार के अंतर से अधिक रहे।

साल 2011 में टीएमसी के वामों को सत्ता से उखाड़ फेंकने के बाद यदि चुनाव परिणाम देखें तो सत्ताधारी टीएमसी, कांग्रेस और भाजपा, तीनों ही दलों के वोट शेयर में इजाफा हुआ है. साल 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी 45.6 फीसदी वोट के साथ 211 सीटें जीतने में सफल रही. साल 2011 के चुनाव की तुलना में टीएमसी का वोट शेयर 5.7 फीसदी और सीटें 27 अधिक रहीं. कुछ ऐसी ही राय टीएमसी को कवर करती रहीं पत्रकार ज्योति दुबे की भी है. ज्योति दुबे कहती हैं कि टीएमसी सुप्रीमो को भाजपा के पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण रोकने के लिए शायद यही एक रास्ता नजर आ रहा है कि भाजपा विरोधी वोटों का बंटवारा रोका जाए।

कभी कांग्रेस के साथ देश की सत्ता में सहयोगी रह चुकी ममता बनर्जी को गुरेज क्यों था? साल 2016 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, वाम मोर्चा से हाथ मिलाकर रण भूमि में उतरी थी। कांग्रेस को लगता था कि बंगाल की सत्ता से विदाई उसके लिए सूबे की राजनीति में खोया गौरव वापस पाने का सुनहरा मौका है. ममता बनर्जी को सूबे की सियासत में विरोध और केंद्र में गलबहियां गंवारा नहीं था. यही कांग्रेस और टीएमसी के संबंधों में आई दूरी के पीछे भी मुख्य वजह बनी और दीदी, सोनिया गांधी की बैठकों से कन्नी काटती रहीं।

बहरहाल अब समीकरण बदल रहे हैं और विपक्षी दलों का एक नया मोर्चा बनने की संभावना है। गैर भाजपाई मुख्यमंत्रियों की बैठक के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कहा कि दीदी हम साथ रहेंगे तो हर आपत्ति डरेगी. सीएम उद्धव ने कहा कि पहले हमें तय करना चाहिए कि डरना है या लड़ना है। दरअसल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बोलने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे जी आप अच्छा लड़ रहे हैं. इस पर उद्धव ने कहा कि मैं लड़ने वाले बाप का लड़ने वाला बेटा हूं. उद्धव ने सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष के पद पर बने रहने की बधाई दी। सीएम उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पहली बार इस तरह से किसी बैठक में आमने-सामने नजर आ रहे थे। मीटिंग के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य सरकार का क्या मतलब है। हम सिर्फ पत्र लिखते रहते हैं. क्या एक ही व्यक्ति बोलता रहे और हम सिर्फ हां में हां मिलाते रहें। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकार को चलाना हमारा कर्तव्य, साथ ही गणतंत्र की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। राज्य सरकारों को कमजोर किया जा रहा है, हम उस

ओर बढ़ रहे हैं जहां पर सिर्फ एक ही व्यक्ति सबकुछ कंट्रोल कर रहा है, लेकिन संविधान हमेशा से ही फेडरल स्ट्रक्चर की बात करता है। इस प्रकार के तेवर एक मोर्चा की तरफ ही संकेत करते हैं।

(अशोक त्रिपाठी-हिन्दुस्तान समाचार फीचर सेवा)