बिजली की मांग में 22 फीसदी वृद्धि, PSPCL पर इतने हजार करोड़ का कर्ज

जालंधर। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा हर घर को 300 यूनिट बिजली प्रति माह मुफ्त देने से जहां आम नागरिकों को लाभ हो रहा है, वहीं पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) इस समय 18 हजार करोड़ रुपये के बोझ तले दबा हुआ है।

मुफ्त बिजली के चक्कर में लोगों ने बेफिक्र होकर बिजली उपकरणों का प्रयोग शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से सितंबर 2022 के पहले 10 दिनों में पंजाब में बिजली की अधिकतम मांग 2905 लाख यूनिट से 3206 लाख यूनिट आपूर्ति के साथ 13011 मेगावाट से 14140 मेगावाट के बीच रही जबकि पिछले साल अधिकतम बिजली की मांग के बीच अंतर 2222 लाख यूनिट से 2777 लाख यूनिट की आपूर्ति के साथ 10488 मेगावाट से 12152 मेगावाट था। सितंबर के पहले दिनों में पीएसपीसीएल द्वारा बिजली आपूर्ति में 5443 लाख यूनिट वृद्धि हुई है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 21.61 फीसदी अधिक है। पंजाब में अधिकतम बिजली की मांग में भी इसी अवधि के दौरान 21.9 फीसदी की वृद्धि हुई है।

बिजली की मांग में वृद्धि के लिए घरेलू बिजली की खपत में वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि घरेलू उपभोक्ता हर महीने महंगी रसोई गैस की बचत करने के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली का उपयोग कर रहे हैं।

एआईपीईएफ के प्रवक्ता वी के गुप्ता ने सोमवार को कहा कि पंजाब सरकार ने एक जुलाई से राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है, लेकिन एक चेतावनी के साथ कि अगर दो महीने में उनका उपयोग 600 यूनिट से अधिक हो जाता है तो उन्हें पूरा बिल देना होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बीपीएल उपभोक्ताओं के मामले में उनसे केवल 600 यूनिट से अधिक की अतिरिक्त इकाइयों के उपयोग के लिए शुल्क लिया जाएगा। राज्य में कुल 73.50 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं और पीएसपीसीएल ने अनुमान लगाया है कि यह योजना लगभग 61 लाख घरों को कवर करेगी जहां द्विमासिक उपयोग 600 यूनिट से कम है। बिजली के दूसरे कनेक्शन के लिए 50 हजार से अधिक उपभोक्ता पहले ही आवेदन कर चुके हैं, जिससे यह संख्या और बढ़ेगी।

सरकार ने अनुमान लगाया है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान पीएसपीसीएल को देय बिजली सब्सिडी 15,846 करोड़ रुपये होगी। इस राशि में कृषि क्षेत्र के लिए मुफ्त बिजली के 6,947 करोड़ रुपये शामिल हैं, औद्योगिक क्षेत्र के लिए 2,503 करोड़ रुपये और 6396 करोड़ रुपये घरेलू उपभोक्ताओं के लिए शामिल हैं। घरेलू सब्सिडी में नौ महीने की अवधि के दौरान घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त उपलब्ध कराने के लिए 1800 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। यह बताता है कि इस खाते पर अनुमानित वार्षिक व्यय 2400 करोड़ रुपये होगा। हालांकि, बिजली की बढ़ती खपत के साथ और घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा मांगे गए अतिरिक्त कनेक्शन पर पीएसपीसीएल को सालाना 3500 करोड़ रुपये राजस्व की हानि हो सकती है।

सरकार ने बिजली सब्सिडी के लिए 15,846 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया है और पीएसपीसीएल ने 9020 करोड़ रुपये की राशि की गणना की है जो कि पिछले वित्तीय वर्ष से विभिन्न सरकारी विभागों के खिलाफ 2500 करोड़ रुपये के बिल लंबित हैं।

पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) ने इस वित्तीय वर्ष में तीन बार 2500 करोड़ रुपये का शॉर्ट टर्म लोन लिया है। इस वर्ष एक सितंबर तक देय आनुपातिक सब्सिडी 12032 करोड़ रुपये है और इस अवधि में प्राप्त नकद भुगतान 5735 करोड़ रुपये है। उत्पाद शुल्क और बुनियादी ढांचे के शुल्क को समायोजित करने के बाद एक सितंबर को देय शेष राशि 4884 करोड़ रुपये है। पीएसपीसीएल की वित्तीय व्यवहार्यता के लिए सब्सिडी का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। पूर्ण सब्सिडी जारी न करने से पीएसपीसीएल का नकदी प्रवाह प्रभावित हो रहा है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पीएसपीसीएल के खिलाफ कुल ऋण लगभग 18000 करोड़ रुपये है। 'मुफ्त लंच' जैसी कोई चीज नहीं है और लोगों को हर घर को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के पंजाब सरकार के फैसले की भविष्य में कीमत चुकानी होगी। अक्षमता के कारण नहीं लेकिन राजनीतिक समीचीनता के कारण पीएसपीसीएल की वित्तीय व्यवहार्यता समाप्त हो जाएगी। सब्सिडी के विलंबित और अधूरे भुगतान के कारण पीएसपीसीएल को इस तरह की उदारता का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।

वार्ता