डिजिटल पुलिस - शासनादेश हुए ऑनलाइन अब एक क्लिक पर ऑर्डर होगा सामने
मुरादाबाद। एसएसपी बबलू कुमार के मुरादाबाद पुलिस को डिजिटल करने की एक और कड़ी में अब सभी शासनादेश को ऑनलाइन करने का गुडवर्क भी जुड़ गया है। मुरादाबाद में अब 2012 से 2021 तक के सभी शासनादेश ऑनलाइन कर दिए गए हैं। क्या है बबलू कुमार की शासनादेश को ऑनलाइन करने की मुहिम। पढ़िए यह खबर ......
मुरादाबाद पुलिस एसएसपी बबलू कुमार के नेतृत्व में लगातार डिजिटलकरण की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। इसी कड़ी में मुरादाबाद में साल 2012 से 2021 तक के सभी शासनादेश, डीजी सर्कुलर, पुलिस मुख्यालय के आदेश ऑनलाइन कर दिए गए हैं। इसकी वजह है कि पहले किसी त्योहार या अन्य मामले को लेकर सरकार, शासन या पुलिस महानिदेशक मुख्यालय से कोई आदेश जारी होता था तो उसकी एक फाइल बना ली जाती थी । जब कभी कोई भी समस्या उत्पन्न हुई और उन आदेशों की तलाश होती थी तो पुलिस दफ्तर में तैनात पुलिस कर्मियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कभी-कभी तो फाइल नहीं मिलने पर पुलिसकर्मियों को बड़े साहब की डांट भी सुननी पड़ती थी।
इन्हीं दिक्कतों को देखते हुए एसएसपी मुरादाबाद बबलू कुमार ने मुरादाबाद पुलिस को डिजिटल करने की दिशा में बढ़ रहे अपने कदम में इन शासनादेशों को भी जोड़ लिया है। उन्होंने अपनी टेक्निकल टीम के साथ मिलकर साल 2012 से 2021 तक के जितने भी आदेश सरकार , शासन, डीजी मुख्यालय, सीसीटीएनएस तथा एसएसपी मुरादाबाद के सभी आदेशों को डिजिटल करा दिया है। इन सभी शासनादेशों को डिजिटल होने के बाद एक क्लिक पर कोई भी आदेश कप्तान की टेबल पर होगा।
मुरादाबाद पुलिस की टेक्निकल टीम ने इन सभी शासनादेशों को डाऊनलोड करके संयुक्त रूप से मुरादाबाद पुलिस के गुगल ड्राइव पर डाल दिया है ताकि किसी भी पुलिस कर्मी को इन शासनादेश को अलग-अलग ना ढूंढना पड़े। इन सभी शासनादेशों को यूपी पुलिस की वेबसाइट पर भी डाल दिया गया है।
इन शासनादेशों को डाउनलोड करके संयुक्त रुप से गूगल ड्राइव पर ड़ालने के पीछे मुरादाबाद पुलिस की मंशा है कि जब कोई पुलिसकर्मी इन शासनादेशों को सर्च करें तो उसको शासनादेश अलग-अलग ना देखने पड़े बल्कि एक ही जगह सभी शासनादेश उपलब्ध रहें
मुरादाबाद पुलिस के इन शासनादेश को डिजिटल करने के बाद अब एसएसपी मुरादाबाद, एसपी सिटी, एसपी देहात , एसपी क्राइम, एसपी ट्रैफिक, सभी क्षेत्राधिकारी तथा मुरादाबाद के समस्त थाना प्रभारी इन शासनादेशों को ऑनलाइन देख सकते हैं।
