वीडियों काॅन्फ्रेसिंग के माध्यम से सीएम ने लाभार्थियो को बाँटे चैक व ओडीपी किट

मुजफ्फरनगर। कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी सभागार में आयोजित किये गये कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने वीडियों काॅन्फ्रेसिंग के माध्यम से कुछ उद्यमियों को ऋण वितरण पत्र और एक जिला एक उत्पाद योजना के लाभार्थियों को टूल किट वितरित की। जिलें में सीएम के प्रतिनिधि राज्यमंत्री विजय कष्यप ने लाभार्थियों को ऋण वितरण पत्र एवं टूल किट प्रदान की।

जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी केन्द्र में गुरूवार को जिला उद्योग केन्द्र की ओर स आयोजित कियें गये कार्यक्रम में राज्यमंत्री विजय कश्यप ने वीडियों काॅन्फ्रेसिंग के जरियें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वितरित किये गये ऋण वितरण पत्र एवं एक जिला एक उत्पात योजना के प्रषिक्षणार्थियों को टूल किट बांटी। उद्यमियों व प्रषिक्षणर्थियों को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमएसएमई इकाइयों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की संकल्पबद्धता का इजहार करते हुये कहा कि उनकी सरकार प्रदेश में हर प्रकार के उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये नियम और व्यवस्था को आसान बना रही है। सरकार का प्रयास है कि विशेषकर छोटे और मझोले उद्योगो की समस्यायों का निराकरण किया जाये। केंद्र सरकार ने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए तीन लाख करोड़ रुपया का पैकेज दिया है जिसका भरपूर इस्तेमाल कर सरकार उद्यमियों की समस्या को दूर कर रही है। इस योजना का लाभ सभी तबकों को मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि उद्यमियों को सरकार से मिल रहे ऋण का इस्तेमाल अपने उद्योग धंधे को बढाने के साथ रोजगार के अवसर पैदा करने के लिये करना चाहिये। उन्होने कहा " आप सभी लोग अपने काम को आगे बढ़ाकर समय से लोन अदा करें और आगे बड़े लोन का लाभ लें। अपने कारीगरों को ट्रेनिंग भी दिलाएं। एमएसएमई विभाग सभी को ट्रेनिंग की सुविधा भी दे रहा है। कार्य विस्तार के साथ रोगजार के अवसर प्रदान करें।"

सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में हर प्रकार के उद्यमों की स्थापना के लिए व्यवस्था को काफी सुगम किया गया है। अब सारी प्रक्रिया को पारदर्शी तथा समयबद्ध ढंग से संपन्न कराने के लिए सिंगल-विंडो पोर्टल तथा निवेश मित्र की सुविधा प्रदेश में प्रदान की जा रही है।

उन्होने कुछ उद्यमियों को ऋण वितरण पत्र और एक जिला एक उत्पाद योजना के प्रशिक्षणार्थियों को टूल किट वितरित की। इसके तहत कुल 3,54,825 इकाइयों को 10,390 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया। इसमें 3,24,911 नई एमएसएमई इकाइयों को 9,074 करोड़ रुपये और पहले से स्थापित 29,914 इकाइयों को आत्मनिर्भर भारत योजना में 1,316 करोड़ रुपये का लोन दिया गया। एनआईसी में राज्य मंत्री विजय कश्यप, सीडीओ आलोक यादव, एडीएम प्रशासन अमित कुमार वे औधोगिक कमिश्नर परमहंस मौर्य तथा अन्य आला अधिकारी मौजूद थे।