योगीराज में बाबा बुलडोजर के बीच सिंचाई विभाग के नाले पर कब्जे की कोशिश

मुजफ्फरनगर। एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 0.2 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भू - माफियाओं से लेकर अपराधियों के खिलाफ एकदम हल्ला बोल अभियान चलाए हुए हैं। सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बाबा बुलडोजर लगातार कार्रवाई कर रहा है। लेकिन इन सब कार्यवाही से बेखबर शाहपुर में चर्चित जमीन के कारोबारी अपने सस्ते दामों में जमीन खरीदकर उसमें प्लाटिंग कर प्लाट ऊंचे दामों पर बेचने के लिए सरकारी नाले पर बिना सिंचाई विभाग की अनुमति के पुलिया बनाना शुरू कर दिया है। इसकी शिकायत के बावजूद सिंचाई विभाग के अफसर करवट बदलने को भी तैयार नहीं है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता, एसडीओ और जेई की जानकारी में आने के 15 दिन बाद भी निर्माण कार्य अपनी जगह बना हुआ है। अब तो इस नाले पर अवैध रूप से पुलिया बनाने वाले वाला यह गैंग इस इंतजार में है कि कब यह मामला ठंडा हो और वह नाले पर खड़ी की गई दीवारों पर लेंटर डाल कर रास्ता बना सकें।

गौरतलब है कि मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा शाहपुर में एंट्री करने से पहले मंसूरपुर रोड पर सिंचाई विभाग का एक नाला सड़क के किनारे से गुजरता है। शाहपुर मंसूरपुर रोड पर एक साइड में से गुजरने वाले इस नाले पर कोई पटरी नहीं है। इस नाले के एक तरफ जहां पीडब्ल्यूडी का रोड है, वहीं दूसरी तरफ शाहपुर कस्बे की नई आबादी बसनी शुरू हो चुकी है। क्योंकि सिंचाई विभाग की इस पुलिया पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता, इसलिए नाले के इस तरफ जमीन का रेट बहुत सस्ता है। जबकि शाहपुर - मुज़फ्फरनगर रोड से इस नाले की बराबर से एक रास्ता भी इस बस्ती में जाता है।

इसी बीच शाहपुर कस्बे के आसपास विवादित जमीन और सस्ती जमीन खरीद कर ऊंचे दामों पर बेचने वाले जमीन कारोबारियों ने नाले के एक तरफ सस्ती जमीन खरीदी और फिर उस पर प्लाटिंग करने के निशान लगा दिए। जब इस टीम के कारोबारियों को पता चला कि रास्ते के कारण यह जमीन सस्ती बिक रही है तो उन्होंने सिंचाई विभाग से सांठगांठ कर नाले पर पुलिया बनाने का इरादा बनाया और इस टीम ने 21 अप्रैल 2022 को कुछ लोगों के नाम से एक प्रार्थना पत्र मुजफ्फरनगर स्थित सिंचाई विभाग के दफ्तर में दिलवा दिया और सिंचाई विभाग से सेटिंग डेटिंग का फार्मूला अपनाकर इस पुलिया पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया । इस गैंग की चालाकी का पता इसी से लग लग जाता है कि उन्होंने अपनी प्लाटिंग के सामने पुलिया का निर्माण कार्य करने के लिए सिंचाई विभाग में आम नागरिकों की तरफ से प्रार्थना पत्र दिलवाया था ताकि उनके नाम को अपने रह सकें।

इस टीम ने बाकायदा इसके निर्माण की नींव रखने के लिए कई सम्मानित लोगों को आमंत्रित किया ताकि जनता में एक मैसेज रहे कि पुलिया के निर्माण की अनुमति इनको मिल गई है। जैसे ही निर्माण कार्य शुरू हुआ, ऐसे ही कस्बे के एक पत्रकार ने सिंचाई विभाग को इसकी शिकायत कर दी, क्योंकि पहले से ही सिंचाई विभाग की जानकारी में यह मामला था तो अफसरों ने इसमें ज्यादा रुचि नहीं दिखाई । तब पत्रकार ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्वीट किया तब जाकर सिंचाई विभाग के जेई ने उनका निर्माण कार्य रुकवाया। इस मामले में हद तो तब हो गई जब शिकायत करने वाले पत्रकार का नाम और उसका मोबाइल नंबर विभागीय अफसरों ने इन सेटिंगबाज जमीनी कारोबारियों को दे दिया।

दरअसल इससे पहले भी जब शाहपुर नगर पंचायत के चेयरमैन मोहम्मद आरिफ थे तब भी उन्होंने सिंचाई विभाग से पुलिया निर्माण के लिए नगर पंचायत के माध्यम से एनओसी मांगी थी लेकिन विभाग ने पुलिया निर्माण के लिए एनओसी देने से मना कर दिया था। इसके साथ ही शाहपुर कस्बे से हटाकर थाने को शाहपुर मंसूरपुर रोड पर इस नाले से आबादी की तरफ नए थाना भवन का निर्माण हुआ था तब भी सिंचाई विभाग ने थाना शाहपुर को पुलिया निर्माण की अनुमति नहीं दी थी। पुलिस अभी अस्थाई निर्माण के बीच अपना रास्ता बनाए हुए हैं ।

ऐसे में जब सपा बसपा सरकार में बाहुबली माने जाने वाले इन जमीनी कारोबारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी संपत्ति पर कब्जे को लेकर चल रहे सख्त रुख के बीच किसने सिंचाई विभाग की पुलिया पर निर्माण कार्य की अनुमति दे दी। इन बाहुबलियों के जुगाड़ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता, एसडीओ से लेकर जेई तक को कई बार शिकायत की जा चुकी है। एक तरफ अधिशासी अभियंता जेई को एफआईआर दर्ज करने के आदेश की बात कह कर टाल देते हैं तो एसडीओ और जेई विभागीय जिलेदार को चिट्ठी देकर निर्माण कार्य हटवाने का दावा करते हैं । लेकिन पिछले 20 दिनों से सरकारी सिंचाई विभाग के नाले पर कब्जे की कोशिश करने करने वाला निर्माण कार्य अभी भी सिंचाई विभाग का मुंह चढ़ रहा है।

बताया जाता है कि सिंचाई विभाग के अफसर इस इंतजार में है कि यह कब्जा करने वाले बाहुबली लोग कहीं ऊपर से सेटिंग गेटिंग का फार्मूला अपना लें और इस पुलिया पर निर्माण हो जाए। अब जनता को इंतजार है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर चल रहे बाबा का बुलडोजर कब इस सिंचाई विभाग के नाले पर बनाए गए अवैध निर्माण पर चलेगा।