लीज पर मिलेंगे सरकारी बगीचे

देहरादून । उत्तराखंड सरकार अपने उद्यानों को लीज पर देने की तैयारी कर रही है. सरकार उद्यान विभाग के बगीचों को तीन कैटेगरी बनाकर इनकी नीलामी करेगी. हालांकि सबसे बेहतरीन उद्यानों को नीलामी से बाहर रखा जाएगा. इसमें विभाग के वैज्ञानिक रिसर्च कर बेहतरीन आविष्कार करते रहेंगे।

राज्य के सरकारी उद्यानों की दशा सुधारने के लिए सरकार इन्हें निजी हाथों में सौंपने जा रही है. राज्य सरकार के पास कुल 93 उद्यान हैं. इन उद्यानों में कुछ तो थोड़ा ठीक हैं, लेकिन ज्यादातर की हालत लगातार खराब हो रही है. न तो विभाग यहां कुछ बेहतर उत्पादन करता है और ना समय पर इसकी देखभाल होती है. ऐसे में सरकार ने तय किया कि वह बहुत सीमित उद्यानों को ही अपने पास रखेगी और बाकी उद्यानों को लीज पर देकर इनकी हालत को सुधारने का काम किया जाएगा. सरकार ने यह भी तय किया है कि जो भी इन सरकारी उद्यानों को लीज पर लेगा उसे इस के 30ः हिस्से में नर्सरी तैयार करनी होगी. ताकि उसका फायदा पूरे राज्य के किसानों को मिले।

फिलहाल अभी इन उद्यानों की ग्रेडिंग का काम किया जा रहा है. विभाग ए ग्रेड के कुछ चुनिंदा फार्म अपने पास रख सकता है. इसमें वो रिसर्च के काम कर नई वरायटी को तैयार करने की कोशिश करेगा. बी और सी ग्रेड के फॉर्म को लीज पर देने की तैयारी होगी. सरकार ने इन उद्यानों को लीज पर लेने के लिए कड़ी शर्त भी रखी है. शर्त के मुताबिक जिसके पास कृषि और बागवानी का एक्सपीरियंस होगा, लीज उसी की कंपनी को दी जाएगी।

एनडी तिवारी की सरकार के दौरान भी सरकार ने अपने उद्यान निजी क्षेत्र को लीज पर दिए थे. हालांकि कोई स्पष्ट नीति और लंबी सोच ना हो पाने के कारण तमाम उद्यान सरकार ने फिर वापस अपने पास रख लिए थे. अब एक बार फिर सरकार ने इन्हें लीज पर देने की योजना बनाई है. विपक्ष का कहना है कि पिछली बार भी इन उद्यानों को लीज पर देने का कोई फायदा नहीं हुआ था, ऐसे में उन्हें कुछ नया सोचना चाहिए।