काबीना मंत्री सुरेश राणा का हुक्म- किसानों को न हो कोई असुविधा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के काबीना मंत्री सुरेश राणा द्वारा वीडियों कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से वर्तमान पेराई सत्र 2020-21 में चीनी मिलों के संचालन, गन्ना मूल्य भुगतान एवं क्रयकेन्द्रों की स्थापना आदि बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी। समीक्षा बैठक में प्रदेश के चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर. भूसरेड्डी, चीनी मिल संघ के प्रबंध निदेशक बिमल दूबे तथा वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ परिक्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्तों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

काबीना मंत्री सुरेश राणा द्वारा समीक्षा के दौरान पेराई सत्र 2020-21 में प्रदेश की चीनी मिलों के संचालन की समीक्षा की गयी, समीक्षा में पाया गया कि प्रदेश की कुल 119 चीनी मिलों में से 44 चीनी मिलों द्वारा पेराई कार्य विधिवत संचालित कर दिया गया है तथा 26 और चीनी मिलों द्वारा पेराई हेतु गन्ने का इंडेण्ट जारी कर किसानों को समितियों के माध्यम से गन्ना पर्चियां प्रेषित कर दी गयी हैं। इस प्रकार कुल 68 चीनी मिलों द्वारा गन्ना खरीद प्रारम्भ कर दी गयी है। यह 26 चीनी मिलें भी अगले 01 से 02 दिवस में पेराई सत्र का शुभारम्भ कर देंगी। काबीना मंत्री सुरेश राणा द्वारा शेष चीनी मिलों से संचालन को पूरी सुरक्षा के साथ शीघ्र-अतिशीघ्र प्रारम्भ करने के कड़े निर्देश पारित किये गये हैं।

काबीना मंत्री सुरेश राणा द्वारा समीक्षा बैठक में यह निर्देश भी दिये गये हैं कि चीनी मिलों का संचालन समय से सुनिश्चित किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये की सभी क्रय-केन्द्र मिल चलने से पूर्व ही शुरु हो जाये, जिससे गन्ना किसानों को गन्ना डालने में कोई असुविधा न हो। काबीना मंत्री सुरेश राणा द्वारा वीडियों कॉन्फ्रेन्सिंग में उपस्थित समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि चीनी मिलों से बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराने हेतु शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जाये तथा यदि चीनी मिलों द्वारा भुगतान की त्वरित व्यवस्था नहीं की जाती है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। कृषकों के गन्ना मूल्य भुगतान में विलम्ब को किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। काबीना मंत्री सुरेश राणा द्वारा प्रबंध निदेशक, चीनी मिल संघ को निर्देशित किया कि कुछ सहकारी चीनी मिलों में कार्मिकों का वेतन बकाया है जिसके लिए वह तत्काल समीक्षा कर कार्मिकों के बकाया वेतन के भुगतान की शीघ्र व्यवस्था सुनिश्चित करें।

चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर. भूसरेड्डी द्वारा समस्त परिक्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्तों को निर्देशित किया गया कि वह जिला गन्ना अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करते हुए पूरी संवेदनशीलता से गन्ना कृषकों की समस्याओं का निराकरण करना सुनिश्चित करें।