कोरोना से लड़ाई में यूपी सरकार पूरी तरह अलर्ट - अवनीश अवस्थी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने आज यहां लोक भवन स्थित मीडिया सेल में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि राजस्व वृद्धि के लिए भारत सरकार की एडवायजरी के अनुरूप उद्योग-धन्धों को पूरे सुरक्षा प्रोटोकाॅल के साथ संचालित कराया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि औद्योगिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकाॅल का पूरी तरह पालन हो। उन्होंने कहा है कि उद्योग-धन्धों को गति प्रदान करने के लिए आवश्यकतानुसार नीतियों में संशोधन पर विचार किया जाए, जिसके लिए नई सेक्टोरल नीति लाई जाए। सिंगिल विंडो प्रणाली को मजबूती से लागू किया जाए तथा लेबर रिफाॅर्म के लिए श्रम विभाग द्वारा कार्ययोजना तैयार की जाए। लाॅकडाउन के कारण अन्य राज्यों से वापस न लौट पा रहे उत्तर प्रदेशवासियों के आगमन तथा यहां निवासित अन्य राज्य के लोगों के प्रस्थान को सुगम बनाने के उद्देश्य से जनसुनवाई पोर्टल रंदेनदूंपण्नचण्दपबण्पद पर पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने जनसुनवाई पोर्टल पर ऐसे लोगों द्वारा कियेे जा रहे पंजीकरण के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आने वाले दिनों में विभिन्न देशों में फंसे भारत वासियों का आगमन प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश में वायुमार्ग से देश वापस आने वाले लोगों को क्वारंटीन करने की सुचारू व्यवस्था की जाए। लखनऊ तथा वाराणसी हवाई अड्डों पर मेडिकल स्क्रीनिंग के प्रबन्ध सुनिश्चित किए जाए।

अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में लगभग 65 हजार कामगारों एवं छात्र-छात्राओं को लाया गया या एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा गया है। उन्होंने बताया कि विभिन्न राज्यों से 10 से अधिक ट्रैन प्रवासी कामगारों एवं श्रमिकों को लेकर प्रदेश में आ चुकी हैं तथा आज 5-6 ट्रैन आने की सम्भावना है। उन्होंने बताया कि विभिन्न राज्यों से ९ ट्रैन चल चुकी हैं तथा 6 और ट्रेनों के चलने पर सहमति हो चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 58,906 ग्राम पंचायतों में से 37,694 ग्राम पंचायतों में मनरेगा का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जिसमें 15,46,896 अकुशल श्रमिक कार्य कर रहे हैं। मनरेगा के तहत कार्यरत अकुशल श्रमिकों की संख्या के आधार पर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है।

अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने कोविड अस्पतालों में सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि टेस्टिंग क्षमता में वृद्धि की जाए। डाॅक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ के प्रशिक्षण कार्य में तेजी लायी जाए। स्वास्थ्य विभाग के सहायता काॅल सेन्टर के टोल फ्री नम्बर 1800-180-5145 पर अन्य रोगों के लिए भी उपलब्ध चिकित्सीय परामर्श सेवा का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। चिकित्सालयों में बायो-मेडिकल वेस्ट के निस्तारण के समुचित प्रबन्ध पर बल देते हुए उन्होंने कहा है कि मेडिकल संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि नई टेस्टिंग लैब की स्थापना के साथ ही, वहां पर बायो-मेडिकल वेस्ट के निस्तारण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने पुलिस बल व मेडिकल टीम को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए सभी सुरक्षा उपाय अपनाने पर बल दिया है। अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 के मरीजों की रिकवरी की दर 33 प्रतिशत है। यह संख्या रिकवरी की राष्ट्रीय औसत 27 प्रतिशत से 6 प्रतिशत अधिक है। मुख्यमंत्री जी ने पर्याप्त संख्या में क्वारंटीन सेन्टर की स्थापना के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि क्वारंटीन सेन्टर/शेल्टर होम में साफ-सफाई के अच्छे प्रबन्ध किए जाए। कम्युनिटी किचन के माध्यम से लोगों को गुणवत्तायुक्त भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाए। जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि क्वारंटीन सेन्टर/शेल्टर होम व कम्युनिटी किचन के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी जिलाधिकारी को व्यवस्थाओं की नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सभी जिलाधिकारी अपनी रिपोर्ट के द्वारा क्वारंटीन सेन्टर/शेल्टर होम तथा कम्युनिटी किचन की अद्यतन स्थिति से शासन को अवगत कराते रहें।

अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, डोर स्टेप डिलीवरी तथा सप्लाई चेन की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि लाॅक डाउन के दौरान यह व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य कर रही है। इसे आगे भी इसी तरह बेहतर ढंग से संचालित किया जाए, ताकि लोगों को कोई दिक्कत न हो। उन्होंने लाॅकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मण्डियों में समय सारणी बनाते हुए कार्य संचालित किया जाए, जिससे वहां भीड़ एकत्र न हो। मण्डियों में सोशल डिस्टेंसिंग का प्रत्येक दशा में पालन कराया जाए। साफ-सफाई की उत्तम व्यवस्था की जाए। यह सुनिश्चित कराया जाए कि लोग मास्क अथवा फेस कवर पहनकर ही आएं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रवासी कामगारों/श्रमिकों कोे आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने के लिए इन्हें दुग्ध समितियों से जोड़ा जाए। दुधारु पशुओं के खुरपका व मुंहपका रोगों से बचाव हेतु कार्ययोजना बनायी जाए। शहरी क्षेत्रों की झोपड़ पट्टियों व मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना तथा अफोर्डेबिल हाउसिंग स्कीम के माध्यम से आवास उपलब्ध कराए जाएं।

अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि कोरोना वायरस के दृष्टिगत प्रदेश में लाॅक डाउन अवधि में पुलिस विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही में अब तक धारा 188 के तहत 37,136 लोगों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई। प्रदेश में अब तक 31,26,931 वाहनांे की सघन चेकिंग में 35,459 वाहन सीज किये गये। चेकिंग अभियान के दौरान 15,03,57,552 रूपए का शमन शुल्क वसूल किया गया। आवश्यक सेवाओं हेतु कुल 2,04,644 वाहनों के परमिट जारी किये गये हैं। उन्होंने बताया कि कालाबाजारी एवं जमाखोरी करने वाले 743 लोगों के खिलाफ 582 एफआईआर दर्ज करते हुए 275 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 428 हाॅटस्पाॅट क्षेत्र के 286 थानान्तर्गत 8,13,223 मकान चिन्हित किये गये। इनमें 46,35,516 लोगों को चिन्हित किया गया है। इन हाॅटस्पाॅट क्षेत्रों में कोरोना पाॅजिटिव पाये गये लोगों की संख्या 1899 है। हाॅटस्पाॅट क्षेत्रों में 21,899 वाहनों का चालान करते हुए 1501 वाहन जब्त किये गये। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार फेक न्यूज पर कड़ाई से नजर रख रही है। फेक न्यूज के तहत अब तक 742 मामलों का संज्ञान में लेते हुए साइबर सेल को सूचित किया गया है। अब तक टविटर के 38, फेसबुक के 37, टिकटाॅक के 47 तथा व्हाटसऐप के 01 एकाउण्ट कुल 123 एकाउण्ट्स को ब्लाॅक किया जा चुका है।

अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में स्थापित 5713 क्रय केन्द्र के माध्यम से लगभग 123.10 लाख कुन्तल गेहूँ की खरीद की जा चुकी है। प्रदेश में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के द्वितीय चरण में प्रचलित कुल 3,50,45,249 राशन कार्डो के सापेक्ष मई माह में लगभग 2,15,37,165 कार्डो पर 68,74,788 मी0टन खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया गया है। प्रदेश में 918 सरकारी तथा 1118 स्वैच्छिक कम्यूनिटी किचन के माध्यम से 11,64,742 लोगों को फूड पैकेट्स वितरित किये गये हैं। डोर-स्टेप-डिलीवरी व्यवस्था के अन्तर्गत 23,713 किराना स्टोर क्रियाशील हैं, जिनके माध्यम से 51,732 डिलीवरी मैन आवश्यक सामग्री निरंतर पहुंचा रहे हैं। फल एवं सब्जी वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत कुल 44,768 वाहनों की व्यवस्था की गयी है। इसी क्रम में कुल 55.71 लाख लीटर दूध उपार्जन के सापेक्ष 34.54 लाख लीटर दूध का वितरण 21,552 डिलीवरी वैन के माध्यम से किया गया है।

अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की श्रमिक भरण-पोषण योजना के तहत निर्माण कार्यों से जुड़े, नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 30.50 लाख श्रमिकों एवं निराश्रित व्यक्तियों को भी एक-एक हजार रूपए की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है।

प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश के 60 जनपदों में 1862 मामले एक्टिव हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 944 मरीज पूरी तरह से उपचारित हो चुके हैं। अब तक प्रदेश के 65 जिलों से 2,859 कोरोना पाॅजिटिव के मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि कल 300 पूल टेस्ट के माध्यम से 1440 सैम्पल टेस्ट किये गये, जिनमें 34 पूल पाॅजिटिव पाये गये। 2,078 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है तथा 10,970 लोगों को फैसिलिटी क्वारेंटाइन में रखा गया है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि निजी एवं सरकारी लैब में की गई जांचों को मिलाकर प्रदेश में अब तक 1,01,630 कोरोना के टेस्ट किये जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 660 निजी चिकित्सालयों द्वारा इमरजेंसी एवं अन्य आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं इसके साथ ही समस्त सरकारी चिकित्सालय पूर्व से ही आकस्मिक चिकित्सा सेवाएं मुहैया करा रहे हैं।