ILP लागू करने की मांग की जांच करेंगे शाह - BJP
शिलांग । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मेघालय इकाई के अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने रविवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय में इनर लाइन परमिट (आईएलपी) को लागू करने की मांग की समुचित जांच करने का आश्वासन दिया है क्योंकि यह एक ऐसा राज्य है, जहां से गुजरे बिना पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में जाया नहीं जा सकता है।
अर्नेस्ट मावरी ने कहा, "हमने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की और उनके सामने आईएलपी, अंतरराज्यीय सीमा मुद्दा, आठवीं अनुसूची में राज्य की भाषाओं को शामिल करने, छठी अनुसूची में संशोधन, मवेशियों से संबंधित कानून, राज्य में पार्टी के मामलों समेत राज्य से संबंधित सभी मुद्दे रखे।"
आईएलपी पर शाह के जवाब के बारे में पूछे जाने पर, मावरी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री इस मुद्दे पर बहुत स्पष्ट थे। उन्होंने कहा, " शाह ने हमें आश्वासन दिया कि इस मुद्दे की उचित जांच की जरूरत है, खासकर इस तथ्य के कारण कि मेघालय एक पारगमन राज्य है तथा त्रिपुरा, मिजोरम, असम के कुछ हिस्सों और मणिपुर के कुछ हिस्सों में जाने के लिए मेघालय से गुजरकर ही राष्ट्रीय राजमार्ग लेना पड़ता है।"
गौरतलब है कि आईएलपी एक ब्रितानी-युग का नियमन है जिसे पूर्वोत्तर आदिवासियों की जातीयता और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए बनाया गया था। इसके लिए आमतौर पर क्षेत्र के निवासियों को छोड़कर सभी भारतीय नागरिकों को सीमावर्ती राज्यों और पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए एक विशेष परमिट की जरूरत होती है।
नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में अब भी यह परमिट प्रणाली लागू है। राज्य में आईएलपी लागू करने की मांग को लेकर शनिवार को कई दबाव समूहों के नेता केंद्रीय गृह मंत्री से मिले हालांकि शाह ने दबाव समूहों को कोई आश्वासन नहीं दिया और न ही उन्होंने इस मुद्दे का जिक्र तक किया बल्कि केवल उनकी बात सुनी।
वार्ता
