ट्रांसजेंडरों को आरक्षण की तैयारी- आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षण शुरू

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से राज्य में ट्रांसजेंडर्स को आरक्षण दिए जाने की तैयारियां शुरू करते हुए सभी जनपदों में ट्रांसजेंडर की आर्थिक व सामाजिक स्थिति का सर्वेक्षण शुरू करा दिया गया है। ट्रांसजेंडर्स का पंजीकरण कराकर सरकार उनकी सही संख्या का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र एवं राज्य सरकारों को दिए गए निर्देशों के अंतर्गत राज्य में ट्रांसजेंडर्स को आरक्षण दिए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा है कि वह ट्रांसजेंडर्स को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के अंतर्गत मानने के लिए जरूरी कदम उठाए और सभी प्रकार के आरक्षण का विस्तार करें। जिससे शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सार्वजनिक नियुक्तियों में उन्हें भी उनका वाजिब हक मिल सके।

शासन के उच्च पदस्थ सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक अब इस मामले में आवश्यक डाटा जुटाने और ट्रांसजेंडर्स का भारत सरकार के पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए सभी जिला अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। डीएम को जिला स्तर पर मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए भी योगी सरकार की ओर से कहा जा रहा है जिससे ट्रांसजेंडर्स को आसानी से संबंधित प्रमाण पत्र जारी किए जा सके।