जनसंख्या नीति का ऐलान-बोले योगी बढ़ती आबादी विकास में बाधक

लखनऊ। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में नई जनसंख्या नीति का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बढ़ती आबादी विकास की राह में बाधक हो सकती है। समय-समय पर बढ़ती आबादी को लेकर चिंता जताई गई है। पिछले चार दशकों में इसे लेकर चर्चा तो काफी हुई है लेकिन उसके सकारात्मक नतीजे दिखाई नहीं दिए हैं।

रविवार को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि देश में गरीबी का सबसे बडा एक कारण बढ़ती जनसंख्या भी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में घोषित की गई नई जनसंख्या नीति के तहत हर वर्ग के हितों का ध्यान रखा गया है।

उन्होंने कहा है कि हमें देश की बढ़ती आबादी को रोकने को लेकर आगे आते हुए सोचना पड़ेगा। जनसंख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश के हालातों का वर्णन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में प्रजनन दर को कम किए जाने की आवश्यकता है। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश की प्रजनन दर 2.9 है। सरकार का लक्ष्य इसे कम करते हुए 2.1 पर लाने का है।

उन्होंने कहा है कि दो बच्चों के बीच स्वास्थ्य के लिहाज से सही अंतर रखना जरूरी है। अन्यथा बच्चों के भीतर कुपोषण उत्पन्न होने का खतरा बना रहता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में नई जनसंख्या नीति को लागू करते हुए मुझे अपार खुशी हो रही है। नई जनसंख्या नीति के के अंतर्गत जारी गर्भनिरोधक उपायों की सुलभता को पर्याप्त संख्या में बढ़ाया जाएगा। सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था नई जनसंख्या नीति के तहत की जाएगी। उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से नवजात व मातृ मृत्यु दर को कम करने और नपुंसकता व बांझपन की समस्या के सुलभ समाधान उपलब्ध कराते हुए जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयास भी किए जाएंगे। नई जनसंख्या नीति में एक अहम प्रस्ताव 11 से 19 वर्ष के किशोरों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन के अलावा बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था करना भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आबादी विस्तार के लिए गरीबी और अशिक्षा सबसे बड़ा कारण है। प्रदेश की निवर्तमान जनसंख्या नीति 2016 की अवधि में समाप्त हो चुकी है।