पटेल ने लिया नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन का प्रशिक्षण

पटेल ने लिया नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन का प्रशिक्षण

गांधीनगर। गुजरात मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विधानसभा में शनिवार को नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन-एनईवीए का प्रशिक्षण लिया। सरकारी सूत्रों ने बताया कि गुजरात विधानसभा में 13 सितंबर से होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र को पूरी तरह से पेपरलेस आयोजित करने के लिए राज्य के सभी विधायकों के लिए एक प्रशिक्षण वर्कशॉप चलाई जा रही है। जिसके अंतर्गत आज पटेल ने भी नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन का प्रशिक्षण प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री ने नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन के माध्यम से किए जाने वाले विभिन्न कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इसके उपरांत इस एप्लिकेशन के माध्यम से विधानसभा की कार्यवाही से संबंधित एल.ए.क्यू सहित विभिन्न प्रक्रियाओं को कैसे निष्पादित किया जाए इसकी भी जानकारी उन्होंने प्राप्त की। गुजरात विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी ने राज्य की विधानसभा को पेपरलेस बनाने की समग्र प्रक्रिया को त्वरित रूप से पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार का जो सहयोग प्राप्त हुआ, उसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया तथा समग्र व्यवस्था को शीघ्र स्थापित करने के लिए विभिन्न संबद्ध विभागों सहित विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बधाई दी।

चौधरी ने कहा कि अगली विधानसभा का मानसून सत्र नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। राज्य के सभी विधायक टैबलेट की सहायता से सभी प्रौद्योगिकी आधारित कार्यों में शामिल होंगे और इसके लिए सभी विधायकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भविष्य में इस एप्लीकेशन का दायरा बढ़ाकर राज्य के नागरिकों को जनोन्मुखी कार्यों से जोड़कर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान डिजिटल तरीक़े से करने का प्रयत्न किया जाएगा। इतना ही नहीं विधायक इस एप्लिकेशन के ज़रिए विधानसभा के कामकाज से संबंधित सभी मामलों की जानकारी अपनी उंगलियों पर प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही, सदन में आए कोई भी प्रस्ताव पर अपना मत और अपनी उपस्थिति भी इस एप्लिकेशन के माध्यम से दर्ज करा सकेंगें। इस अवसर पर विधानसभा के सदस्य एवं सचिव के साथ-साथ विधानसभा के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ‘वन नेशन वन एप्लीकेशन’ की कल्पना के अनुरूप गुजरात विधानसभा को पेपरलेस बनाने की दिशा में गुजरात सरकार ने एक मजबूत कदम उठाया है जिसके तहत पूरे विधानसभा सत्र की कार्यवाही को पेपरलेस बनाने की तैयारी चल रही है।

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