समाधान शिविर के नाम पर लोगों को फिर कतार मे लगाना चाहती है सरकार- सैलजा

चंडीगढ़। कांग्रेस महासचिव एवं सिरसा सीट से सांसद कुमारी सैलजा ने सोमवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार निकाय समाधान शिविर का आयोजन कर हरियाणा की की जनता को कतार में खड़ा करना चाहती है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को घोषणा की थी कि मंगलवार से निकाय शिविरों का आयोजन होगा और अधिकारियों को सुबह नौ बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक अपने कार्यालयों में बैठकर लोगों की समस्याओं का समाधान करना होगा।

कुमारी सैलजा ने आज जारी बयान में कहा कि अगर सरकार ईमानदारी से प्रॉपर्टी आईडी की शिकायतों का समाधान करना चाहती है तो अधिकारियों-कर्मचारियों को घर-घर जाकर काम करना होगा, क्योंकि सरकार ने जिस एजेंसी से प्रॉपर्टी सर्वे करवाया था, वह फर्जी ही साबित हुआ, सरकार ने इसके बावजूद कंपनी को भुगतान कर दिया।

उन्होंने कहा कि सरकार ने याशी कंपनी से सर्वे करवाया था, कंपनी ने 88 शहरों में 4270449 प्रॉपर्टी का सर्वे किया। निविदा की शर्त थी कि कंपनी नगर पालिका सचिव, परिषद के ईओ से मौका पर सत्यापन करवायेगी तभी भुगतान होगा। उन्होंने कहा कि कंपनी के सर्वे में 95 प्रतिशत त्रुटियां पायी गयीं, बावजूद इसके कंपनी को 57.55 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया।

कुमारी सैलजा ने कहा कि उन्होंने सर्वे को लेकर जो बात उठाई थी, वह बाद में सच साबित हुई। उन्होंने कहा कि गलती कंपनी ने की, जिसका खामियाजा लोगों को आज भी भुगतना पड़ रहा है। लोग प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने के लिये कई-कई माह तक चक्कर काटते रहे है, जिसने सुविधा शुल्क दिया, उसी की ठीक की गई। इसके समाधान के लिये सरकार की ओर से पहले भी शिविर लगाये गये थे, पर समाधान फिर भी नहीं हुआ।

उन्होंने कहा कि इससे साफ जाहिर है कि सरकार पुराने मोड में ही चल रही है, नया कुछ नहीं कर रही है। अब सरकार नगर पालिका, परिषद और निगम कार्यालयों में ऐसे शिविर आयोजित कर प्रॉपर्टी आईडी और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में स्वामित्व संबंधी समस्याओं का समाधान करना चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी लागू करने की मांग जनता की ओर से कभी नहीं की गयी, सरकार ने अपनी ओर से इसे लागू किया। इस योजना से लोगों को लाभ मिलना तो दूर उसके गले की फांस बन गयी है।