अर्थव्यवस्था में प्रवासियों का महत्वपूर्ण योगदान- गहलोत

पाली। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश के विकास में प्रवासी राजस्थानियों का भी महत्वपूर्ण योगदान है।

गहलोत आज पाली में सादड़ी जैन समाज की ओर से आयोजित स्नेह सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से राजस्थान लगातार आगे बढ़ रहा है। आज पूरे देश में राजस्थान मॉडल की चर्चा हो रही है।

उन्होंने कहा कि पहले राजस्थान का नाम लेते ही रेगिस्तान, सूखा जैसे शब्द दिमाग में आते थे, लेकिन आज स्थितियां काफी अलग हैं। इंदिरा गांधी नहर का पानी जोधपुर तक पहुंच रहा है। राज्य का एक बड़ा हिस्सा नहर से लाभान्वित हो रहा है। प्रदेश में रिफाइनरी के साथ-साथ ही पेट्रो केमिकल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जिससे औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, जो औद्योगिक इकाइयों को सीधे बंदरगाह से जोड़ेगा। गहलोत ने कहा कि सोलर एनर्जी उत्पादन में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। राज्य सरकार ने उद्योगों की स्थापना के लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया है। नया एमएसएमई कानून बनाया गया है, जिससे जरूरी अनुमतियां मिलने में सुगमता हो रही है। राज्य सरकार की निवेश हितैषी नीतियों के कारण अक्टूबर माह में आयोजित इन्वेस्ट राजस्थान समिट में 11 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए।

उन्होंने कहा कि पाली में लगातार विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। जवाई बांध पुनर्भरण के लिए 3 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है ताकि क्षेत्र में पानी की समस्या दूर की जा सके। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के माध्यम से क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति मिल रही है। यहां के सड़क तंत्र को और अधिक मजबूत बनाया जा रहा है। 4 जनवरी से शुरू हो रही राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी भी जिले के रोहट में आयोजित होने जा रही है। गहलोत ने राज्य सरकार की योजनाओं ने समाज के हर वर्ग को राहत देने का कार्य किया है। बुजुर्गाे, निशक्तजनों, विधवाओं सहित एक करोड़ लोगों को पेंशन दी जा रही है। राज्य में 211 कॉलेज खोले गए हैं, जिनमें 94 गर्ल्स कॉलेज हैं। 500 बालिकाओं के नामांकन पर कॉलेज खोलने का निर्णय राज्य सरकार ने किया है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज उच्च शिक्षा में लड़कियों का नामांकन लड़कों से अधिक हो गया है। लगभग 3.50 लाख सरकारी नौकरियां देने का कार्य राज्य सरकार कर रही है। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए हैं, ताकि वंचित तबके के विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निःशुल्क प्राप्त कर सकें। है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में राज्य में शानदार प्रबंधन किया गया। यहां के भीलवाड़ा मॉडल की देशभर में सराहना हुई। राज्य सरकार द्वारा कोई भूखा ना सोए के संकल्प के साथ राज्य में सभी जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन का प्रबंध किया गया। प्रदेश में सर्वेक्षण के माध्यम से 30 लाख से अधिक अति निर्धन लोगों की पहचान कर उनके निर्वहन की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गई। कोविड महामारी में महंगे इंजेक्शन व दवाइयां आमजन को निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई। ऑक्सीजन की कमी से राज्य में कोई जनहानि नहीं हुई।