केंद्र से आये दिशा निर्देश तो एक ही झटके में हटा दिए सैकड़ों कर्मचारी

देहरादून। केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों के बाद सरकार द्वारा संविदा, आउट सोर्स एवं अन्य माध्यमों से कार्यरत कर्मचारियों की विभागीय सेवाएं समाप्त कर दी गई है। एक ही झटके में सैकड़ों कर्मचारी हटाकर बेरोजगार कर दिए गए हैं।

उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं में संविदा, आउट सोर्स एवं अन्य माध्यमों से काम कर रहे कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। विभाग के उप निदेशक एसके सिंह की ओर से जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा एवं बचाव के लिए अंब्रेला मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है। जिसे देखते हुए कर्मचारियों की सेवा समाप्ति का फैसला लिया गया है। उपनिदेशक की ओर से इस संबंध में जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा पहले से चलाई जा रही वन स्टॉप सेंटर, राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्जवला, कामकाजी महिला छात्रावास, प्रधानमंत्री वंदना योजना समेत विभिन्न योजनाओं के लिए मानव संसाधन, आउट सोर्स, संविदा एवं अन्य माध्यम से अनेक कर्मचारी कार्यरत हैं। इस मामले में अब यह निर्णय लिया गया है कि इन योजनाओं में काम कर रहे कर्मचारियों की 30 नवंबर 2022 तक की स्वीकृति मान्य होगी। इस तिथि के बाद सेवाएं नहीं ली जाएंगी।