साइबर अपराधों पर सीएम ने चिंता जताई और उठाई यह मांग

चंडीगढ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि साइबर माध्यम से सप्ताहांत या सार्वजनिक अवकाश के दौरान होने वाले आर्थिक अपराधों की शिकायत मिलने पर पीड़ितों के बैंक खातों को त्वरित ब्लॉक करने के लिए केंद्र सरकार बैंकों को निर्देश जारी करें।

ऐसे अपराधों पर रोक लगाने के लिए बैंकों का सिस्टम 24 घंटे सातों दिन सक्रिय रहना चाहिए। वर्तमान समय में अवकाश के दौरान समय पर सूचना मिलने के बावजूद बैंक खाते ब्लॉक नहीं होने पर पीड़ितों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने केंद्र से यह मांग सूरजकुंड में चल रहे दो दिवसीय चिंतन शिविर के दूसरे दिन के पहले सत्र में साइबर अपराध विषय पर आयोजित चर्चा के दौरान अपने संबोधन के दौरान रखी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो कांफ्रेंस के जरिए हुए संबोधन से चिंतन शिविर के दूसरे दिन के कार्यक्रम शुभारंभ हुआ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में देश के विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, पुलिस महानिदेशक और अन्य प्रतिनिधि दो दिवसीय चिंतन शिविर में देश की कानून-व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा पर महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल हुए। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद दो दिवसीय चिंतन शिविर के पहले सत्र में साइबर अपराध विषय पर चर्चा हुई।

मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में साइबर अपराधों के मामलों में भी वृद्धि हुई है। सरकार ने राज्य के हर पुलिस थाना में साइबर डेस्क स्थापित किए, 29 नये साइबर पुलिस थाना खोले तथा हेल्पलाइन नंबर 1930 और साइबर क्राइम डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल के माध्यम से भी लोगों को साइबर अपराधों के प्रति निरंतर जागरुक किया जा रहा है। राज्य में साइबर अपराध से संबंधित करीब 46000 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें 22000 मामलों को सुलझा कर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाया गया। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 70 में संशोधन कर साइबर अपराधों में शिकायतों की जांच के दायरे को विस्तार देने की मांग भी

रखी। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि केंद्रीय पुलिस बलों के लिए राज्य में 10 केंद्र खोले गए हैं और तीन नये केंद्र स्थापित करने का कार्य प्रगति पर हैं। केंद्रीय पुलिस बलों के लिए अतिरिक्त ट्रेनिंग या ग्रुप सेंटर खोलने के लिए सरकार जमीन उपलब्ध कराने के लिए भी तैयार है। पुलिस आधुनिकीकरण फंड को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस फंड का भरपूर उपयोग किया और समय के साथ अतिरिक्त संसाधनों के लिए हरियाणा को फंड के लिए ए श्रेणी के राज्य में शामिल किया जाए। साथ ही हरियाणा पुलिस के आधुनिकीकरण और आवश्यक संसाधनों के लिए स्पेशल पैकेज भी केंद्र से मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि तस्करी पर रोक लगाने के लिए राज्य में सुरक्षा एजेंसी ठोस कार्य कर रही हैं। पड़ोसी देशों के जरिए

होने वाली तस्करी पर रोक के लिए साथ लगते अन्य राज्यों के साथ मिलकर सराहनीय कार्य हुआ है। हरियाणा में सीसीटीएनएस परियोजना को भी लागू किया गया है। अब इसके लिए बहुभाषी मोबाइल एप भी तैयार होना चाहिए। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए राज्य में 33 नए पुलिस थाने और सब डिवीजन स्तर पर 239 हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। महिलाओं को नि:शुल्क कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही महिला हेल्प लाइन को भी डायल 112 से जोड़ा गया है।