बिहार में डबल इंजन की सरकार होगी तो देश की होगी तरक्की

पटना। केंद्रीय वित्त मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की वरिष्ठ नेता निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि देश की प्रगति में बिहार का महत्वपूर्ण स्थान होगा और इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विधानसभा के चुनाव में विजयी बनाकर प्रदेश में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार बनानी है।

निर्मला सीतारमण ने यहां पार्टी के बिहार मामलों के प्रभारी भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल, केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, नित्यानंद राय एवं आर. के. सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह, बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार और पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव की मौजूदगी में पार्टी का पांच सूत्री लक्ष्य, ग्यारह संकल्प के साथ ही आत्मनिर्भर बिहार का रोडमैप 2020-25 का लोकार्पण करने के बाद कहा कि इस बार के चुनाव में फिर से राजग को जिताकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। डबल इंजन की सरकार होगी तो देश की प्रगति में बिहार का महत्वपूर्ण स्थान होगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा जो कहती है उसे करके दिखाती है। इसके कई उदाहरण हैं, जिससे यह साबित होता है कि भाजपा ने जो कहा है उसे करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व के कारण ही कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन में जनधन योजना के जरिए गरीबों के खाते में सीधे पैसे भेजे गये। इस कठिन परिस्थिति में गेहूं, चावल और दाल गरीबों के घर पहुंचा। यह देश में बनाई गई डिजिटल व्यवस्था से संभव हो सका।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि में दिव्यांग और बुजुर्गों के बैंक खाते में भी 1000 रुपये दिए गए थे जबकि उस समय सब कुछ बंद हो गया था। कोरोना संक्रमण के कठिन माहौल में भी लोगों की मूलभूत जरूरतों को पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि यह तभी संभव हो पाया जब लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए सबके खाते खोले गए और उसे क्रियान्वित किया गया।

भाजपा की वरिष्ठ नेता ने कहा कि यदि मुख्य विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के 15 वर्ष के कार्यकाल बनाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 15 वर्ष के कार्यकाल की तुलना करें तो इससे कई बातें स्पष्ट हो जाएंगी। वर्ष 1990 से 2005 के बीच प्रदेश का बजट आकार 23855 करोड़ था जो अब वर्ष 2005 से 2020 के बीच बढ़कर 211761 करोड रुपए का हो गया है। इसी अवधि में राज्य का सकल जीडीपी 3.19 प्रतिशत था जो बढ़कर अब 11.3 प्रतिशत हो गया है। इसी तरह प्रति व्यक्ति आय पहले 8000 थी जो अब बढ़कर 43822 रुपये हो गयी है।

निर्मला सीतारमण कहा कि पहले बिजली की उपलब्धता मात्र 22 प्रतिशत थी लेकिन अब यह बढ़कर शत-प्रतिशत हो गया है। गैर योजना व्यय 78 प्रतिशत से कम होकर 50 प्रतिशत है। गैर कृषि विकास दर पहले 3.9 प्रतशित था जो अब बढ़कर 12.2 प्रतिशत हो गया है। पूंजीगत व्यय 3340 करोड़ से बढ़कर 21058 करोड़ रुपये का हो गया है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास दर राजद के कार्यकाल का उपलब्ध ही नहीं है क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र उसकी प्राथमिकता में था ही नहीं लेकिन अब 17 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोरोना का जब तक वैक्सीन नहीं मिलता है तब तक मास्क लगाना जरूरी है। जैसे ही कोरोना का टीका आईसीएमआर से स्वीकृत के बाद आएगा बिहार में प्रत्येक व्यक्ति का नि:शुल्क टीकाकरण किया जाएगा।

भाजपा की नेता ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा की भूमिका को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्व दिया है और इसी को लेकर बिहार में मेडिकल, इंजीनियरिंग समेत तकनीकी शिक्षा को हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा। इससे प्रदेश के युवा अपनी भाषा में अपनी योग्यता को आगे बढ़ा सकेंगे।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिहार को नेक्स्ट जेनरेशन आईटी हब के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि अगले पांच वर्षों में 500000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिल सके। राजग की सरकार स्वयं सहायता समूहों तथा माइक्रोफाइनांस संस्थाओं के माध्यम से 5000 करोड़ रुपये की माइक्रोफाइनांस एक करोड़ नई महिलाओं को स्वावलंबी बनाएगी

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पार्टी का संकल्प है कि बिहार में 10000 चिकित्सक 50,000 पैरामेडिकल कर्मियों समेत राज्य में कुल एक लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के अवसर दिए जाएंगे। साथ ही बिहार को दूसरे अखिल भारतीय आरोग्य संस्थान (एम्स) का संचालन वर्ष 2024 तक दरभंगा में कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को बिचौलियों से मुक्त करने के लिए बाजार समिति की व्यवस्था को पहले ही सरकार ने समाप्त कर दिया है और अब धान तथा गेहूं के बाद दलहन की भी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की निर्धारित दरों पर की जाएगी।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प पर चलते हुए बिहार की राजग सरकार ने पिछले छह वर्षों में 213089 आवास का निर्माण किया है। इसी प्रतिबद्धता के साथ वर्ष 2022 तक राज्य के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में और 30 लाख लोगों को पक्का मकान दिया जाएगा। दुग्ध उत्पादन को लेकर कोऑपरेटिव को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी निजी निवेश के लिए सुगमता प्रदान की जाएगी ताकि दो वर्ष में निजी तथा कंप्यूटर आधारित 15 नए प्रोसेसिंग उद्योग लगाए जा सके।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मत्स्य संपदा योजना के तहत अगले दो वर्ष में मीठे पानी में पलने वाली मछलियों के उत्पादन में बिहार को देश का नंबर वन प्रदेश बनाया जाएगा। राज्य के 1000 किसान उत्पाद संघों (एफ़पीओ) को आपस में जोड़कर प्रदेश की विशेष फसल जैसे मक्का, फल, सब्जी, चूड़ा, मखाना, पान, मसाला और औषधीय पौधों की आपूर्ति का चैनल विकसित किया जाएगा। इससे प्रदेश में 1000000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे।