भारत सरकार की 'कृषि अवसंरचना कोष' से सहकारी समितियां होंगी मजबूत : सहकारिता मंत्री

नई दिल्ली । सहकारिता क्षेत्र में अवसंरचना के विकास के लिए प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में 'कृषि अवसंरचना कोष'(एग्रिकल्चर इनफ्रास्ट्रक्चर फ़ंड) का शुभारंभ दिनांक 9 अगस्त 2020 को किया. इस कार्यक्रम का वेबकास्ट प्रसारण नाबार्ड, उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय में किया गया जिसमे सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा की गरिमामई उपस्थिति रही ।

उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों,बैंकरों और सहकारिता क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों ने भी इस प्रसारण का आलोकन किया । उदघाटन के क्रम मे प्रधानमंत्री ने बिभिन्न राज्यो के किसानो के कुछ प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की. उन्होंने इस बात पर भी अपना संतोष प्रकट किया कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में की गयी कुछ पहलो से किसानों की आवश्यकताओ की पूर्ति में सहायता मिली. इस अवसर पर 'पीएम- किसान सम्मान निधि' के अंतर्गत 8.5 करोड़ किसानों को लगभग रु. 17000 करोड की सहायता प्रदान की गई।

सहकारिता मंत्री,उत्तर प्रदेश ने कार्यक्रम के दौरान नाबार्ड की 'पैक्स को बहु सेवा केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने हेतु ' योजना से सम्बंधित सैद्धांतिक मंजूरी पत्र उत्तर प्रदे श सहकारी बैंक( यूपीसीबी) को अपने कर कमलों से प्रदान किया. इसके अंतर्गत 244 पैक्स को पुनर्वित्त सहायता प्रदान की जायेगी जिसकी कुल परियोजना लागत रु 46 करोड होगी और बैंक ऋण रु 42 करोड़ होगा।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए, सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने इस योजना को प्रारम्भ करने के लिए नाबार्ड की भूरी भूरी प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कई पहलें की गई तथा सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसानों की आवश्यकतावों की पूर्ति हेतु पैक्स एक मजबूत प्लेटफार्म के रूप में उभरेगा. इस उद्देश्य की पूर्ती हेतु राज्य सरकार नाबार्ड के साथ पेक्स को बहु सेवा केंद्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए समन्वित प्रयास करेगी।

शंकर ए पांडे,मुख्या महा प्रबंधक, नाबार्ड ने सूचित किया कि इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकारी बैंक को 3% रियायती दर पर नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त उपलब्ध कराया जाएगा. इस योजना के अंतर्गत पैक्स के द्वारा दिये जाने वाला ब्याज 4 % से अधिक नही होगा. उन्होंने आशा व्यक्त की कि आवश्यक अवसंरचना के सृजन हेतु और जमीनी स्तर पर सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु पैक्स नाबार्ड की इस योजना से लाभ उठायेंगे. पांडे ने यह भी सूचित किया कि पैक्स एक ही गतिविधि के लिए दोनों योजनाओं से लाभ उठा सकते है. इस प्रकार पैक्स, नाबार्ड की 'बहु सेवा केन्द्रो के रूप में परिवर्तित करने की पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत 4 % पर ऋण ले कर और भारत सरकार की 'कृषि अवसंरचना कोष' के अंतर्गत 3 % ब्याज सहायता प्राप्त कर 1% शुद्ध ब्याज दर पर वित्तीय सहायता पा सकते हैं. इस तरह से इन दोनों योजनाओ के समन्वित स्वरूप से PACS मे उपयुक्त और रियायती तरलता उपलब्ध होगी .

इस कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में, एम् वी एस रामी रेड्डी,आई ए एस,ACS-सहकारिता,उत्तर प्रदेश सरकार , जितेंद्र बहादुर सिंह, उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक, बृजेश कुमार सिंह, महाप्रबंधक एवं संयोजक-राज्य स्तरीय बैंकर समिति और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने उत्तर प्रदेश सरकार,उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक और अन्य बैंकरों को योजना के प्रति उनकी उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद दिया ।