सरकार चीनी मिलों और गुड़ आधारित भट्टियों को कर रही प्रोत्साहित

नई दिल्ली। भारत सरकार ने चीनी उद्योग की व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए हैं, जिससे चीनी मिलों को किसानों के गन्ने के भुगतान समय पर करने में मदद मिलेगी। इससे आगे बढ़ते हुए, अतिरिक्त स्टॉक की समस्या को दूर करने और चीनी उद्योग की व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए अतिरिक्त गन्ने और चीनी को दूसरे जगह भेजने के दीर्घकालिक समाधान पर तेजी से कार्य हुआ है। इथेनॉल एक हरे रंग का ईंधन है और पेट्रोल के साथ इसके सम्मिश्रण से देश का विदेशी मुद्रा भी बचता है।

सचिव (खाद्य और सार्वजनिक वितरण), सचिव (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) और सचिव (डीएफएस) की सह-अध्यक्षता में एक बैठक 21 अगस्त 2020 को प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों और चीनी उद्योग संघों के गन्ना आयुक्तों, प्रमुख बैंकों और तेल विपणन कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ हुईय इस बैठक में ओएमसी को इथेनॉल की आपूर्ति बढ़ाने के तरीकों और साधनों पर पेट्रोल में सम्मिश्रण प्रतिशत बढ़ाने के सरकार के उद्देश्य को प्राप्त करने के बारे में चर्चा की गई। इस बैठक में यह सहमति हुई कि इथेनॉल (चीनी मिलों) के निर्माता के रूप में, इथेनॉल (ओएमसी) के खरीदार और ऋणदाता (बैंक) एक एस्क्रौ खाता के माध्यम से इथेनॉल के खरीद और भुगतान के बारे में एक त्रि-पक्षीय समझौता (टीपीए) करने को तैयार हैं। बैंक कमजोर बैलेंस शीट वाले चीनी मिलों को भी ऋण देने पर विचार कर सकते हैं। इससे मिलों को नई डिस्टिलरी (इकाई) स्थापित करने या अपनी मौजूदा डिस्टिलरीज (इकाई) का विस्तार करने के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सुविधा होगी, जिससे देश में समग्र आसवन (स्त्रावण) क्षमता बढ़ेगी और इस प्रकार पेट्रोल के साथ मिश्रित इथेनॉल के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। राज्यों और उद्योग द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि वर्तमान में इथेनॉल की आपूर्ति बढ़ाने के साथ-साथ आगामी वर्षों में इथेनॉल की आपूर्ति निर्बाध रूप से किया जा सके।

पिछले इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2018-19 के दौरान चीनी मिलों और अनाज आधारित भट्टियों (डिस्टिलरीज) द्वारा लगभग 189 करोड़ लीटर इथेनॉल की आपूर्ति की गई थी, जिससे 5 प्रतिशत सम्मिश्रण तैयार हुआ और वर्तमान इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2019-20 में, 190-200 करोड़ लीटर की आपूर्ति के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि 5.6 प्रतिशत सम्मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। सरकार ने 2022 तक पेट्रोल के साथ 10 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने का और 2030 तक 20 प्रतिशत सम्मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार के इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग नियमित रूप से वित्तीय सेवा विभागय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालयय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालयय राज्य सरकारेंय चीनी उद्योग के प्रतिनिधियों और बैंकों के साथ मिलकर बैठकें कर रहे है।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से, सरकार अपनी इथेनॉल आसवन (स्त्रावण) क्षमता को बढ़ाने के लिए चीनी मिलों और गुड़ आधारित भट्टियों को प्रोत्साहित कर रहा है। इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, 600 करोड़ लीटर क्षमता की 362 परियोजनाओं के लिए बैंकों के माध्यम से लगभग 18600 करोड़ रुपये के आसान ऋण का वितरण किया जा रहा है, जिसके लिए सरकार द्वारा पाँच वर्षों के लिए लगभग 4045 करोड़ का ब्याज उप-खर्च स्वयं वहन किया जा रहा है। अब तक 64 परियोजना के प्रस्तावकों को ऋण स्वीकृत किए गए हैं और इन परियोजनाओं के पूरा होने के दो वर्षों में ही इथेनॉल आसवन क्षमता 165 करोड़ लीटर बढ़ जाएगी। इस प्रकार देश में इथेनॉल आसवन क्षमता 2022 तक प्रति वर्ष 426 करोड़ लीटर से बढ़कर लगभग 590 करोड़ लीटर प्रति वर्ष हो जाएगी।

चीनी मिलों को पेट्रोल के साथ मिश्रित करने के लिए इथेनॉल का उत्पादन करने हेतु अतिरिक्त गन्ना को इथेनॉल के उत्पादन के लिए भेज देना चाहिए सरकार ने बी-भारी शीरा (गुड़रस), गन्ने के रस, चीनी सिरप और चीनी से इथेनॉल के उत्पादन की अनुमति दी हैय और इन फीड-स्टॉक्स से प्राप्त इथेनॉल की पारिश्रमिक पूर्व-मिल कीमत भी तय की है। इथेनॉल निर्माण के लिए राज्यवार लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। चीनी मिला एवं भट्टियों को इथेनॉल के उत्पादन के लिए उनकी मौजूदा स्थापित क्षमता का कम से कम 85 प्रतिशत उपयोग करने की सलाह दी गई है। आसवन क्षमता वाली चीनी मिलों को सलाह दी गई है कि वे अपनी क्षमता का अधिकतम सीमा तक उपयोग करने के लिए…