वकीलों के विरोध से बैक फुट पर केंद्र सरकार- बोली एडवोकेट बिल में....

नई दिल्ली। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल- 2025 को लेकर देश भर में वकीलों के विरोध प्रदर्शन के बाद बैक फुट पर आई केंद्र सरकार ने बिल में बदलाव करने का फैसला लिया है। कानून मंत्री ने आश्वासन दिया है कि बिल को अंतिम रूप देने से पहले केंद्र सरकार सभी मुद्दों की अच्छी तरह से जांच करेगी।

एडवोकेट अमेंडमेंट बिल- 2025 को लेकर देश भर में वकीलों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन से बैक फुट पर आई केंद्र सरकार ने अब इस बिल में बदलाव करने का फैसला लिया है। कानून मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने विरोध प्रदर्शन कर रहे वकीलों की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए एडवोकेट अमेंडमेंट बिल- 2025 में बदलाव करने का फैसला लिया है।

कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने विरोध प्रदर्शन कर रहे वकीलों को आश्वासन दिया है कि बिल को अंतिम रूप देने से पहले केंद्र सरकार सभी मुद्दों की अच्छी तरह से जांच करते हुए जरूरी कदम उठाएगी।

उन्होंने कहा है कि सरकार की ओर से बिल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया जाएगा, जिससे कानून के इस पैसे की आजादी और गरिमा कमजोर हो।