CAG की रिपोर्ट विधानसभा में पेश- AAP सरकार की नीति से हुआ 2 हजार..

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा सत्र के दूसरे दिन शराब नीति को लेकर CAG की रिपोर्ट सदन में पेश कर दी गई है। मुख्यमंत्री द्वारा सदन में पेश की गई CAG की रिपोर्ट को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को रोक कर रखा था।

मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से शराब नीति को लेकर बहुचर्चित CAG की रिपोर्ट को सदन में पेश कर दिया गया है। शराब नीति को लेकर सदन में पेश की गई CAG की रिपोर्ट को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने इस रिपोर्ट को रोक कर रखा था और सदन में पेश नहीं किया था।

उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने कैग की रिपोर्ट को सदन में पेश नहीं करके संविधान का खुलेआम उल्लंघन किया है।

सदन में पेश की गई रिपोर्ट में उजागर किया गया है कि दिल्ली की नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2000 करोड रुपए का घाटा हुआ। पॉलिसी कमजोर थी जिससे लाइसेंस प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि विशेषज्ञों के पैनल की ओर से पॉलिसी में कुछ बदलाव करने के सुझाव दिए गए थे, लेकिन उन सुझावों को तत्कालीन डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने नजर अंदाज कर दिया था।