57 हजार 400 करोड़ रुपये का बजट पेश- गैरसैंण बनी तीसरी कमिश्नरी

देहरादून। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र के चौथे दिन आज मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 57 हजार 400 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। कुमाऊं व गढ़वाल के बाद गैरसैंण को तीसरी कमिश्नरी बनाया गया है। वहीं एक से आठ तक के छात्रों को मुफ्त बैग और जूता दिये जाने की घोषणा की गई है।

बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देश के जवानों, स्वास्थ्य कर्मियों को नमन किया। मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को राज्य की तीसरी कमिश्नरी बनाते हुए चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों को इसमें शामिल करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भराड़ीसैंण राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए एक माह में टाउन प्लानर की नियुक्ति के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ ही गैरसैंण में खाद्य प्रसंस्करण ईकाई की स्थापना और गैरसैंण परिक्षेत्र में 20 हजार फलदार पेड़ लगाने की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में कुल प्राप्तियां 57,024.22 करोड़ अनुमानित है जो कि पिछले वित्तीय वर्ष में कुल प्राप्तियां 50,745.56 करोड़ अनुमानित रही। वहीं, अगले वित्तीय वर्ष में कुल 57,400 करोड़ व्यय अनुमानित है जो कि पिछले वित्तीय वर्ष में 51,343.15 करोड़ अनुमानित रही।

2021-22 के लिए रेवन्यू सरप्लस 114.93 करोड़ अनुमानित है, जबकि कोरोना के चलते वर्तमान वित्तीय वर्ष में 3080.21 करोड़ का रेवन्यू घाटा अनुमानित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि महिलाओं के सिर से घास का बोझ हटाने के लिए एक नई योजना 'मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना' शुरू की जा रही है। इसके लिए बजट में 25 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है। नगरीय क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए सौंग बांध निर्माण से पेयजल योजना के प्राक्कलन के लिए 150 करोड़ रुपये की धनराशि का बजट में प्रावधान किया है। पलायन रोकथाम योजना के लिए 18 करोड़ व पंतनगर, चैखुटिया और जौलीग्रांट हवाई अड्डे के विस्तार के लिए बजट में 181 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 245 करोड़ का भुगतान किया गया है।