कैबिनेट का बड़ा फैसला- अब यहां की सरकार भी कराएगी जातीय सर्वेक्षण

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव- 2024 में एक बड़ा मुद्दा बने जातीय सर्वेक्षण को झारखंड की चंपई सोरेन सरकार ने मंजूरी देते हुए राज्य में जातीय सर्वे कराने का ऐलान किया है। इसके साथ ही झारखंड अब देश का ऐसा चौथा राज्य बन जाएगा जहां जातीय सर्वेक्षण हो रहा है। झारखंड की चंपई सोरेन सरकार की कैबिनेट द्वारा राज्य में जातीय सर्वेक्षण करने के फैसले को मंजूरी दी गई है।

झारखंड की मुख्य सचिव वंदना पटेल की ओर से मीडिया को दी गई जानकारी में बताया गया है कि कैबिनेट ने राज्य में जातीय सर्वेक्षण करने के अपने फैसले को मंजूरी दे दी है। अब यह जातीय सर्वेक्षण राज्य के कार्मिक विभाग की देखरेख में आरंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि झारखंड के कार्मिक विभाग को राज्य में जातीय सर्वेक्षण के लिए नोडल एजेंसी बनाते हुए उसे राज्य में जातीय सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया है।

उन्होंने बताया है कि अभी तक राज्य सरकार की ओर से जातीय सर्वेक्षण के लिए कोई टाइमलाइन निर्धारित नहीं की गई है, इसके लिए सरकार पहले मानक संचालन प्रक्रिया को तैयार करावेगी, उसके बाद सर्वेक्षण की तारीख निर्धारित करते हुए सर्वे के काम को आरंभ किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया के मुख्य प्लेटफार्म एक्स पर हाल ही में साझा की गई एक पोस्ट के माध्यम से राज्य के भीतर जातीय सर्वेक्षण करने के संकेत दिए थे। एक्स पर की गई पोस्ट में मुख्यमंत्री ने लिखा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसके लिए झारखंड है तैयार।