किसान महापंचायत ने दिखाया असर- सरकार ने किए समूह गठित

नई दिल्ली। विभिन्न संगठनों की ओर से एमएसपी की गारंटी समेत अन्य मांगों को लेकर जंतर मंतर पर की गई किसान महापंचायत ने रातभर में ही अपना असर दिखा दिया है। केंद्र सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गठित समिति की पहली बैठक में एमएसपी को और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने समेत अन्य मुद्दों पर गौर करने के लिए चार उप समूहों का गठन कर दिया गया है। चारों समूह अब अलग-अलग बैठक करते हुए सितंबर के अंत में होने वाली समिति की बैठक में अपने निर्णयों की जानकारी देंगे।

मंगलवार को केंद्र सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर गठित की गई समिति की पहली बैठक आयोजित की गई। समिति के सदस्यों ने फसलों पर एमएसपी को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने समेत अन्य मुद्दों पर गौर करने के लिए बैठक के दौरान 4 उप समूहों का गठन किया। गठित किये गये चारों समूह अब अलग-अलग बैठक करेंगे। समिति की अगली बैठक अब सितंबर महीने के अंत में आयोजित की जाएगी। समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार भविष्य में अन्य मामलों पर नीतिगत फैसले लेगी।

उल्लेखनीय है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार की ओर से गठित की गई समिति का हिस्सा बनने से पहले ही इंकार कर दिया था। मोर्चा की मांग थी कि एमएसपी को लेकर गारंटी कानून लाया जाए।

आज हुुुुई समिति की बैैठक से पहले सोमवार को किसानों के विभिन्न संगठनों की ओर से राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था। जिसमें शामिल होने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से दिशा राजधानी दिल्ली पहुंचे थे। जिन्हें रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से अपनी सारी ताकत झोंक दी गई थी। किसान महापंचायत के 1 दिन बाद समिति की बैठक होने से अनुमान लगाया जा रहा है कि यह किसानों के दबाव में आयोजित की गई है।