जरूरतमंदों को राशन और भरण-पोषण भत्ता उपलब्ध कराएगी सरकार - सहगल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि कोविड प्रबंधन के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, सीएमओ और टीम-11 के सदस्यों साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है।

उन्होंने प्रदेश के सभी ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में शनिवार की रात्रि 08 बजे से सोमवार सुबह 07 बजे तक साप्ताहिक बन्दी करने के निर्देश दिये है। इस अवधि में केवल स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और आपातकालीन सेवाओं ही संचालित रहेंगी तथा जागरूकता कार्य भी किए जायेंगे। प्रदेश के सभी जिलों में, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का कार्य अभियान के रूप में संचालित किया जायेगा। आमजन को भी इन कार्यों की महत्ता से अवगत कराया जायेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड टेस्ट के लिए सरकारी और निजी प्रयोगशालाएं पूरी क्षमता के साथ कार्य करें। इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं की जायेगी। उन्होंने बताया कि निजी प्रयोगशाला द्वारा टेस्टिंग कार्य नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि लखनऊ के केजीएमयू और बलरामपुर चिकित्सालय को डेडीकेटेड कोविड चिकित्सालय बनाया जा रहा है। राजधानी लखनऊ के केजीएमयू और बलरामपुर हॉस्पिटल को अगले 24 घंटे की अवधि में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में परिवर्तित कर संचालित किया जाना है। स्वास्थ्य मंत्री एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री इस महत्वपूर्ण कार्य की मॉनीटरिंग करेंगे। इन दो नए डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के संचालन से लखनऊ में लगभग 4000 बेड का विस्तार होगा। लखनऊ में डिफेंस एक्सपो आयोजन स्थल पर डीआरडीओ के सहयोग से अति शीघ्र सभी सुविधाओं से लैस 1000 बेड का नया कोविड हॉस्पिटल बनाया जाएगा। इसके क्रियाशील होने के साथ ही लखनऊ में कोविड मरीजों के लिए 5000 अतिरिक्त बेड उपलब्ध हो जाएंगे। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार प्रत्येक नागरिक के जीवन और जीविका की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। कोविड के कारण लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए सभी जरूरी प्रयास किए जा रहे है। मुख्यमंत्री जी द्वारा भरण-पोषण भत्ता के पात्र लोगों की सूची अपडेट करने तथा राहत राशि प्रदान करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही अंत्योदय सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राशन वितरण कार्य की व्यवस्था की समीक्षा की जायेगी। सरकार सभी जरूरतमंदों को राशन और भरण-पोषण भत्ता उपलब्ध कराएगी।

अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि सभी जनपदों में क्वारन्टीन सेंटर संचालित किये जा रहे है। इन क्वारन्टीन सेंटरों में आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाओं के साथ-साथ भोजन और शयन की समुचित व्यवस्था की जा रही है। संक्रमण प्रसार को न्यूनतम रखने की दृष्टि से यह अत्यन्त जरूरी है कि कंटेनमेंट जोन के प्राविधानों को सख्ती से लागू किया जाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोविड संक्रमण के नियंत्रण हेतु सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। पहली बार मास्क के बिना पकड़े जाने पर अब 1000 रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा। अगर दूसरी बार बिना मास्क के पकड़ा जाए तो दस गुना अधिक जुर्माना लगाया जायेगा। उन्होंने बताया कि कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी जैसे अधिक संक्रमण दर वाले सभी 10 जिलों में व्यवस्था और सुदृढ़ करने के निर्देश दिये है। स्थानीय जरूरतों के अनुसार नए कोविड हॉस्पिटल बनाते हुए बेड्स की संख्या बढ़ायी जायेगी। उन्होंने बताया कि 50 प्रतिशत एम्बुलेंस केवल कोविड मरीजों के उपयोगार्थ रखीं जा रही है।

अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए कृतसंकल्प है और किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी फसल को खरीदे जाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद किये जाने हेतु 6000 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं। उन्होंने बताया कि एक नई व्यवस्था के तहत कृषक उत्पादक संगठनों (एफ0पी0ओ0) को भी क्रय केन्द्र खोलने की अनुमति दी गयी है। उन्होंने बताया कि किसान उत्पादक संगठन 150 केन्द्रों के माध्यम से संचालित किया जायेगा। उन्होंने जिलाधिकारियों के द्वारा कृषक उत्पादक संगठनों (एफ0पी0ओ0) को भी क्रय केन्द्रों से जोड़कर गेहूं क्रय का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। यह व्यवस्था प्रदेश में पहली बार हो रही है। 01 अप्रैल से 15 जून, 2021 तक गेहू खरीद का अभियान जारी रहेगा। गेहू क्रय अभियान में अब तक 2,41,442.28 लाख मी0 टन से अधिक गेहूं खरीदा गया है।