योगी सरकार करेगी निर्यात नीति का प्रचार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्यात नीति उत्तर प्रदेश 2020-25 के प्रख्यापन का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने लिये गये फैसले में पहली बार इतनी विस्तृत निर्यात नीति का प्रख्यापन किया जा रहा है। आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि नीति का उद्देश्य निर्यात के क्षेत्र में विकास एवं प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, निर्यात सहायक संस्थाओं को निर्यात सम्बन्धी आवश्यक सहायता व सेवा प्रदान करना, राज्य से निर्यात में वृद्धि के लिये तकनीकी एवं भौतिक अवसंरचनाओं की स्थापना एवं विकास, निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उद्योगों के निर्यात सामर्थ्य के विकास के लिये आवश्यक समर्थन प्रदान करना, स्थानीय/देश में निर्मित उत्पादों हेतु वैश्विक बाजार में उपलब्ध अवसरों का चिन्हांकन करना तथा निर्यात सम्बन्धी सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं को अंगीकृत करते हुए क्षमता विकास को प्रोत्साहित करना है।

 बताया कि नीति में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विस्तृत क्रियान्वयन रणनीति बनायी गई है। क्रियान्वयन रणनीति के अन्तर्गत निर्यात प्रक्रिया का सरलीकरण-एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को कम करते हुए राज्य के विभिन्न विभागों के निर्यात सम्बन्धी प्रपत्रों के शीघ्र निस्तारण और निर्यातकों की समस्याओं के निवारण में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा समन्वयक की भूमिका निभाना, 'मेक इन यूपी, मेक इन इण्डिया' के ब्राण्ड का विकास एवं प्रोत्साहन, निर्यात योग्य उत्पादों के लिये भौगोलिक संकेतक प्राप्त करने में सहयोग करना, निर्यात की प्रबल सम्भावनाओं वाले जिलों के उत्पाद एवं सेवाओं को चिन्ह्ति करते हुए उनके निर्यात प्रोत्साहन हेतु उत्पादकों एवं सेवा प्रदाताओं की क्षमता विकास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है।

निर्यात नीति के फोकस क्षेत्र हस्तशिल्प, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, इंजीनियरिंग गुड्स, हैण्डलूम एण्ड टेक्सटाइल, चर्म उत्पाद, कालीन एवं दरियां, ग्लास एवं सिरेमिक उत्पाद, काष्ठ उत्पाद, स्पोट्र्स गुड्स, रक्षा उत्पाद, सेवा क्षेत्र, शिक्षा, पर्यटन, आईटी एवं आईटीईएस,मेडिकल वेल्यू ट्रेवल्स तथा लॉजिस्टिक्स हैं।

उन्होने बताया कि निर्यात नीति 2020-25 के अन्तर्गत पात्र इकाइयों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं तथा अन्य आनुषांगिक क्रिया-कलापों पर होने वाला व्यय बजट में प्राविधानित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत रखा जाएगा। प्रदेश के प्रत्येक जिले में क्लस्टर आधारित विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में विकसित की जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं का विकास कार्य उप्र निर्यात अवस्थापना विकास योजना के लिये प्राविधानित धनराशि से वित्त पोषित किया जाएगा।