प्रदेश सरकार ने उद्योगों के लिये नीति का सरलीकरण किया: मुख्यमंत्री

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा उद्योगों के लिये नीति का सरलीकरण किया गया है। आवश्यकता इस बात की है कि निवेशकों को सभी सुविधाएं सुलभ कराई जाएं। उद्योगों की स्थापना के लिये उन्हें अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को राजधानी स्थित अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में औद्योगिक निवेश का विशेष महत्व है। इससे जहां एक तरफ विकास होता है, तो दूसरी तरफ लोगों को रोजगार भी मिलता है। इसलिए प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिये अधिकारी पूरी रुचि लेकर कार्य करें।

धान क्रय केन्द्रों के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन केन्द्रों पर किसानों को सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं और उनका भुगतान समय से कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रगतिशील किसान भी आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसलिए उन्हें प्रगतिशील खेती के लिये प्रेरित किया जाए।

गोआश्रय स्थलों के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्हें आय का केन्द्र बनाया जाए। इसके लिये इन्हें सी0एन0जी0 उत्पादन, गोबर के दीप निर्माण तथा अन्य आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने नगर विकास विभाग की शहरी क्षेत्रों में लागू की जा रही अमृत मिशन तथा स्मार्ट सिटी योजनाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के तहत कराये जाने वाले विकास कार्य पूरी गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ पूरे किये जाएं।

बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव आर0के0 तिवारी, औद्योगिक एवं अवस्थापना आयुक्त आलोक टण्डन, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव एम0एस0एम0ई0 तथा सूचना नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज एवं ग्राम्य विकास मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा डाॅ0 रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एस0पी0 गोयल, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव पशुपालन भुवनेश कुमार, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद वीना कुमारी मीना, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार, राहत आयुक्त संजय गोयल सूचना, निदेशक शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।