झुग्गी झोपड़ियों को बेहतर आजीविका, रोजगार और आवास प्रदान करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध : आशुतोष टंडन

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में झुग्गी झोपड़ियों (स्लम) में रहने वाले नागरिकों को बेहतर जीवन यापन, रोजगार व आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक इन-सीटू स्लम रिडेवलपमेन्ट  की ड्राफ्ट पाॅलिसी शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में तैयार की गयी, जिसका स्थानीय निकाय निदेशालय में निदेशक, सूडा द्वारा मंत्री, नगर विकास, संसदीय कार्य एवं नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया था। उक्त प्रस्तुतीकरण में मंत्री  द्वारा दिये गये निर्देशों एवं सुझावों का अनुपालन करते हुए विभिन्न बिन्दुओं को पाॅलिसी में सम्मिलित कर सशोधित मसौदा तैयार किया गया है, जिसका आज पुनः नगर विकास मंत्री  आशुतोष टण्डन के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

यह ड्राफ्ट पाॅलिसी दो तरह से तैयार की गयी है, जिसमें स्थानीय निकाय तथा विकास प्राधिकरण द्वारा परियोजना का क्रियान्वयन किये जाने हेतु पृथक विकल्प प्रस्तावित था।

नगर विकास मंत्री आशुतोष टण्डन  द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में उक्त को संशोधित कर एक ही पाॅलिसी में दोनाें संस्थाओं यथा-स्थानीय निकाय या विकास प्राधिकरण में से किसी एक से क्रियान्वयन कराने का प्राविधान किया गया। स्लम पुनर्विकास परियोजना के सरल रूप से क्रियान्वयन एवं नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने के लिए एनजीओ एवं सीबीओ की सहायता लिये जाने का सुझाव पाॅलिसी में सम्मिलित कर लिया गया है।

नगर विकास मंत्री आशुतोष टण्डन ने ड्राफ्ट पाॅलिसी को अन्तिम रूप देने के लिए क्रेडाई एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओं के साथ एक सप्ताह में बैठक कर निजी विकासकर्ताओं की सहभागिता बढ़ाने हेतु आवश्यक बिन्दुओं पर चर्चा किये जाने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास के क्रियान्वयन हेतु सूडा द्वारा तैयार की गयी ड्राफ्ट पाॅलिसी की सराहना करते हुए ड्राफ्ट पाॅलिसी में सुझावों को समाहित कर अन्तिम रूप देते हुए अतिशीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

बैठक में स्लम में रहने वाले नागरिकों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए तैयार की गयी पाॅलिसी को अन्तिम रूप देने हेतु मंत्री  के साथ दीपक कुमार, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, नगर विकास तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, डॉ काजल, निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय,  उमेश प्रताप सिंह, निदेशक, सूडा तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।