प्रदेश के हर शहर में मिलेगी मुफ्त वाईफाई सुविधा

लखनऊ। आजादी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार हर जिले को मुफ्त वाईफाई की सुविधा की सौगात देगी।

आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि सभी 75 जिला मुख्यालयों, नगर पालिका परिषद तथा 17 नगर निगमों में 217 सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई सुविधा का लाभ उठाया जा सकेगा। इसके लिये मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हॉटस्पॉट चिन्हित किया जाना सुनिश्चित करें ताकि 15 अगस्त से राज्य में लोगों को हर शहर के बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन के समीप के स्थलों, तहसील, कचहरी, ब्लाक कार्यालय, रजिस्ट्रार कार्यालय तथा मुख्य बाजारों में लोगों को मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध हो सके।

गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने सूबे के लोगों को मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने का वायदा किया था। सरकार ने सत्ता में आते ही लखनऊ सहित राज्य के कई शहरों के प्रमुख स्थलों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई थी। लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में लोगों को वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हॉटस्पॉट बनाए गए थे। हॉटस्पॉट के 50 मीटर के रेंज में मौजूद लोग मुफ्त वाईफाई का इस्तेमाल कर पाते थे।

इसी तर्ज पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना को हर जिला मुख्यालयों, नगर पालिका परिषद तथा 17 नगर निगमों में प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर शुरू करने का फैसला किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। उनकी इसी सोच के आधार पर अब सरकार 17 नगर निगम वाले शहरों सहित कुल 217 बड़े सावर्जनिक स्थानों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है।

इसे लेकर जो सूबे के नगर विकास विभाग ने जो योजना तैयार की है, उसके अनुसार बड़े शहरों (नगर निगमों ) में दो स्थानों पर और छोटे शहरों में एक स्थान पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा मिलेगी। जिसके तहत ही प्रदेश सरकार लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, मेरठ, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, मथुरा-वृंदावन और फीरोजाबाद नगर निगम वाले शहरों के अलावा नगर पालिका परिषद वाले शहरों में यह सुविधा प्रदान करेगी।

मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करने के लिए नगरीय निकाय के अधिकारी इंटरनेट कंपनियों से करार करेंगे। वाईफाई में इंटरनेट की स्पीड पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। नगर आयुक्तों व अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्मार्ट सिटी परियोजना या फिर नगरीय निकाय अपने स्रोत से इसका खर्च उठाएंगे। निकायों से यह भी कहा गया है कि सुविधा देने की जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। सरकार का मत है कि उक्त योजना का लाभ राज्य के हर जिले में हजारों लोगों को रोज मिलेगा।

वार्ता