निर्यातकों के सभी दावों का निस्तारण एक माह के अन्दर कराने के दिये सख्त निर्देश

बैठक में 276 दावों के लिए 200.06 लाख रुपये के अनुदान की स्वीकृति

लखनऊ । प्रमुख सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन डॉ नवनीत सहगल ने निर्यातकों के आन लाइन दावों के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर आगरा, गौतमबुद्धनगर, कानपुर नगर, मेरठ तथा अलीगढ़ जनपदों के उपायुक्त उद्योग को प्रतिकूल प्रविष्ट दिये जाने की संस्तुति की। साथ ही निर्यातकों के समस्त दावों का निस्तारण एक माह के अन्दर कराने के सख्त निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि प्रदेश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार बेहद संवेदनशील है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

डाॅ सहगल आज निर्यात प्रोत्साहन भवन में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यातकों को विपणन विकास सहायता योजना के तहत दावों के निस्तारण हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में कृषि उद्योग, वित्त एवं विदेश व्यापार विभाग के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में इस योजना के तहत जनपदों से प्राप्त दावों पर श्रेणीवार समीक्षा करते हुए समिति द्वारा 276 दावों के लिए 200.06 लाख रुपये के अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही 14 दावों को निरस्तर करने का निर्णय लिया गया।

प्रमुख सचिव ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 94 मेले एवं प्रदर्शनियों के लिए 120.38 लाख रुपये स्वीकृत किये, वहीं नमूनों आदि के प्रेषण हेतु 74.23 लाख रुपये की मंजूरी प्रदान की गई। इसी प्रकार प्रचार-प्रसार के लिए 5.16 लाख रुपये स्वीकृत किये गये। उन्होंने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि स्वीकृत धनराशि का समय से सदुपयोग सुनिश्चित किया जाये। साथ ही यह भी निर्देश दिए कि दावों के निस्तारण हेतु प्रत्येक माह के अंतिम बुधवार बैठक आयोजित की जाय। दावों के निस्तारण हेतु ऑनलाइन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाये, ताकि उद्यमियों को अनावश्यक रूप से विभाग का चक्कर न लगाने पड़े।