प्रदेश में भूमाफियाओं के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई- जयवीर सिंह

UP सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने आज कहा कि CM के निर्देश हैं कि प्रदेश में भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी..

Update: 2023-12-03 05:51 GMT

मैनपुरी। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने आज कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि प्रदेश में भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। तहसीलों में दबंगई ,गुण्डागर्दी के बल पर कमजोर लोगों की भूमि पर कब्जा करने की तमाम शिकायतें मिल रही हैं। अधिकारी अवैध कब्जे तत्काल खाली करवाएं।

मंत्री जयवीर सिंह ने आज मैनपुरी में जनता की शिकायतें सुनने के बाद कहा कि प्रदेश सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को दिलाने के लिए संकल्पित है और अधिकारी सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करें। जन-सुनवाई के दौरान निरंतर आवास योजना का लाभ पाने के लिए शिकायती प्रार्थना पत्र शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे है, जिससे प्रतीत होता है कि अभी जनपद में तमाम पात्र लोग आवास योजना का लाभ पाने से वंचित है, पूर्व में प्रत्येक विकास खंड पर आवास पात्रता सूची प्रदर्शित कराए जाने हेतु भी निर्देशित किया जा चुका है ताकि पात्र लाभार्थियों को जानकारी हो सके ।

तमाम शिकायतकर्ता जानकारी के अभाव में भी शिकायत कर रहे हैं जबकि उनका नाम पात्रता सूची में शामिल है। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि सभी विकास खंडो पर आवास पात्रता सूची प्रदर्शित रहे, पात्रता सूची में शामिल पात्र लाभार्थियों को इसकी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए और उन्हें बताया जाए कि लक्ष्य प्राप्त होते ही उन्हें योजना में लाभान्वित किया जाएगा।

पर्यटन मंत्री ने सार्वजनिक, निजी भूमि पर अनाधिकृत कब्जों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी सार्वजनिक, निजी भूमि पर कोई दबंग व्यक्ति का कब्जा न रहे, गुण्डई, दबंगई के बल पर भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को चिन्हित कर उन्हें भू-माफिया घोषित कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाए लेकिन भूमि पर अनाधिकृत कब्जे की भी शिकायतें निरंतर मिल रही है, राजस्व, पुलिस विभाग के अधिकारी अनधिकृत कब्जों के प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही करें, तत्काल अनाधिकृत कब्जे हटवाकर पात्र को कब्जा दिलायें, एक बार कब्जा दिलाने के बाद यदि किसी के द्वारा पुनः कब्जा किया जाए तो उसके विरुद्ध प्राथमिक की दर्ज कराई जाए।

उन्होने कहा कि अधिकारी जन-शिकायतों के समयबद्ध, गुणवत्तापरक निस्तारण के लिए प्रभावी कार्यवाही करें, किसी भी शिकायतकर्ता को अपनी समस्या के निदान के लिए भटकना न पड़े, उसे तुरंत राहत प्रदान की जाये।

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