अवैध कब्जों पर चलेगा प्रशासन का चाबुक

झांसी। उत्तर प्रदेश के झांसी मंडलायुक्त डॉ़ अजयशंकर पांडेय ने साफ किया कि सभी जनपदों के तहसील या थाना दिवस पर सर्वाधिक शिकायतें सरकारी या काश्तकारों की जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर प्राप्त होती हैं । ऐसी स्थित में मंडलायुक्त ने तीनों जनपदों में अवैध कब्जेदरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई लगातार किये जाने की योजना बनाने के निर्देश दिये हैं।

मण्डलायुक्त ने सोमवार को अवगत कराया कि मंडल के तीनों जनपदों झांसी, ललितपुर और जालौन में तहसील दिवस या थाना दिवस व सुबह 10 से 12 बजे तक सुनवाई के समय जितने शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त होते हैं, उनमें सबसे अधिक शिकायतें सरकारी जमीन पर या काश्तकारों की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर प्राप्त होती हैं। पूर्व में ही शासन द्वारा ऐसे अवैध कब्जेदारों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु सख्त निर्देश दिये जा चुके हैं, परन्तु बार-बार अवैध कब्जों की शिकायतों के प्राप्त होने से यह सामयिक एवं आवश्यक प्रतीत होता है कि मण्डल के सभी जनपदों में अवैध कब्जेदारों के विरूद्ध और प्रभावी कार्यवाही योजनाबद्ध ढंग से नियमित रूप से सुनिश्चित की जाय।

मण्डलायुक्त ने तीनों जनपदों के जिलाधिकारियों को सूचित किया है कि सरकारी/काश्तकारों की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करने और उन्हें भूमाफिया की श्रेणी में चिन्हित कर कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। इसके लिए कार्ययोजना को चरणबद्ध तरीके से तत्काल प्रभाव से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होने बताया कि जमीनों के अभिलेखीय सत्यापन की व्यवस्था निर्धारित की गयी है। हर गांव में मुनादी करा दी जाय कि दोनों प्रकार के अवैध कब्जों (सरकारी/काश्तकार की जमीन पर) को एक सप्ताह के अन्दर अवैध कब्जेदार स्वेच्छा से कब्जा मुक्त कर दें। एक सप्ताह के बादे ऐसे अवैध कब्जेदारों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

इसके साथ ही प्रत्येक गांव के लेखपाल को निर्देशित कर दिया जाय कि वे अपने-अपने क्षेत्र के इस प्रकार के अवैध कब्जेदारों की सूची पूर्ण विवरण सहित तैयार कर उसे गांव के सार्वजनिक स्थान पर चस्पा कर दें और उसकी एक प्रति सम्बन्धित थाना, तहसील एवं ब्लाक पर भी चस्पा करने के लिए प्रेषित कर दी जाय। प्रत्येक लेखपाल से उसके क्षेत्र के सम्बन्ध में इस आशय का प्रमाण-पत्र भी लिया जाय कि उनके द्वारा सभी अवैध कब्जेदारों को चिन्हित कर लिया गया है, उनके विरूद्ध सुसंगत धाराओं में कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है और जमीन को कब्जा मुक्त कर लिया गया है। लेखपाल द्वारा दी गई सूचना को राजस्व निरीक्षक/तहसीलदार द्वारा सत्यापित किया जायेगा। उपजिलाधिकारी सत्यापन की जांच करेंगे।

मण्डलायुक्त ने बताया कि भविष्य में यदि इनसे भिन्न स्थिति पायी जाती है या सूचना गलत सिद्ध होती है तो लेखपाल से लेकर उपजिलाधिकारी तक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। जिले के अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) बतौर समन्वयक होंगे और जिलाधिकारी इस अभियान का सख्त पर्यवेक्षण अपनी देखरेख में सुनिश्चित करेंगे। यह अभियान दिनांक 21 जुलाई से 27 अगस्त 2021 तक चलाया जायेगा। मण्डल स्तर पर अपर आयुक्त (प्रशासन) झांसी इस पूरे आदेशों का अनुपालन के लिए समन्वयक नियुक्त किया गया है।

वार्ता