CM का ऐलान- एक लाख छोटे मुकदमे वापस लेगी सरकार

नई दिल्ली। देश की आजादी की वर्षगांठ के मौके पर मुख्यमंत्री की ओर से की गई बड़ी घोषणा में कहा गया है कि उनकी सरकार निचले स्तर पर न्यायपालिका पर पड़े बोझ को कम करने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े मामलों समेत तकरीबन एक लाख छोटे मुकदमों को वापस लेगी। जिससे रेप एवं अन्य अपराधों से जुडे मामलोेें की जल्द सुुनवाई कर पीडितों को न्याय दिलाया जा सके।

सोमवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने गुवाहाटी में 76 वेेेें स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराते हुए कहा है कि निचली अदालतों में तकरीबन चार लाख ऐसे मुकदमे हैं जो पिछले काफी लंबे समय से लंबित पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार ने वर्ष 2021 की 14 अगस्त की मध्य रात्रि से पहले राज्य में दर्ज सभी छोटे मुकदमों को वापस लेने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि मुकदमों को वापस लिए जाने से न्यायपालिका दुष्कर्म और हत्या जैसे अधिक जघन्य अपराधों वाले मुकदमों पर ध्यान केंद्रित कर पाएगी।

असम को भारत का अभिन्न अंग बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो लोग संप्रभुता देख रहे हैं उन्हें वार्ता की मेज पर वापस लौटना चाहिए।