डीजल, पैट्रोल, रसोई गैस को जीएसटी के दायरे में लाकर राहत दे सरकार

डीजल पेट्रोल व रसोई गैस के रोजाना बढ़ते दामों पर गहरी चिंता जताते हुए सरकार से डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस पर वैट घटाने और मंडी शुल्क को वापस लिए जाने की मांग की है।

Update: 2021-03-01 07:13 GMT

मुज़फ्फरनगर। संयुक्त व्यापार मंडल ने डीजल पेट्रोल व रसोई गैस के रोजाना बढ़ते दामों पर गहरी चिंता जताते हुए सरकार से डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस पर वैट घटाने और मंडी शुल्क को वापस लिए जाने की मांग की है। इस दौरान नगर में सुरसा के मुंह की तरह सड़कों को अपनी चपेट में ले रहे अतिक्रमण को हटवाने की आवाज भी उठाई गई।

सोमवार को संयुक्त व्यापार मंडल की शहर के भगत सिंह रोड स्थित विश्वदीप बिट्टू के प्रतिष्ठान पर अध्यक्ष देवकीनंदन सिंघल की अध्यक्षता और महामंत्री प्रमोद मित्तल के संचालन में आयोजित की गई बैठक में वक्ताओं ने कहा प्रदेश सरकार के मुताबिक मंडी से बाहर माल बेचने पर कोई मंडी समिति कर नहीं है। इस लिहाज से मंडियों का अस्तित्व बचाने के लिए मंडी के अंदर जो 1.5 प्रतिशत मंडी समिति कर लिया जाता है उसे तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए। संजय मित्तल व श्याम सिंह सैनी ने कहा कि मंडी शुल्क समाप्त होने पर प्रदेश में मंडियों का अस्तित्व बचा रहेगा अन्यथा आज मंडी के अंदर मात्र 2,000 मन गुड आ रहा है जो 30000 से लेकर 40000 मन तक आता है। इसलिए मंडी कर तुरंत समाप्त कर व्यापारियों को राहत देनी चाहिए।

राकेश गर्ग ने मांग उठाई कि नगरपालिका में जो ठेका वाहन खड़ा करने के लिए छोड़ा जाता है। आज वहां पर रेहडी व ठेलों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। इसके लिए उन्होंने पालिका को दोषी ठहराया और कहा कि अतिक्रमण को हटाया जाना समय की मांग है। क्योंकि सड़कें लगातार सिकुड़ रही है और पार्किंग में जगह न होने की वजह से लोगों को अपने वाहन सड़कों पर ही खड़े करने पड़ते हैं। उन्होंने शहर के व्यापारियों का भी आह्वान किया कि वह अपना सामान सड़क पर ना फैलाएं और सीमा के भीतर रहकर अपना कारोबार करें।

पूर्व विधायक अशोक कंसल ने कहा कि व्यापार कल्याण बोर्ड व्यापारियों की समस्याओं के निदान के लिए बना है। लेकिन आज छोटा व्यापारी पूरी तरह से त्रस्त है। बैंकों द्वारा बिना गारंटी के 10 लाख रुपए तक का जो लोन मुद्रा योजना में दिया जाना था वह नहीं दिया जा रहा है। बल्कि बैंक व्यापारियों का खुला शोषण कर रहे हैं। बैंकों में व्यापारियों से 6 महीने का जो ब्याज नहीं लिया था उसे अब तीन किस्तों में वसूल कर रहे हैं और खातों में ऋण दिखाकर उसका प्रीमियम 10 से 15 प्रतिशत टैक्स वसूल रहे हैं जो एकदम से अवैध है।

महामंत्री प्रमोद मित्तल ने कहा कि सरकार को कोरोना वैक्सीन शीघ्र से शीघ्र बाजार में उपलब्ध करानी चाहिए ताकि हर आदमी समय पर वैक्सीन लगवाकर कोरोना संक्रमण की चिंता मुक्त हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो वैक्सीन लगवाई जा रही है उसमें तेजी लाई जानी चाहिए। वरना आखिरी लाइन में खड़े व्यक्ति को कई वर्ष बाद वैक्सीन लगेगी। अंत में मुख्यमंत्री से अध्यक्ष देवकीनंदन सिंघल ने मांग उठाई कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस पर जो 36 प्रतिशत वैट वसूला जा रहा है उस में कटौती कर जनता को सुविधा प्रदान की जाए।

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